किराणा मालाची दुकाने देणार फ्लिपकार्ट, ऍमेझॉनला टक्कर!

520

आता किराणा मालाची छोटी दुकानेही फ्लिपकार्ट, ऍमेझॉनसारख्या ऑनलाइन शॉपिंग सेवेला टक्कर देणार आहेत. केंद्र सरकार किराणा दुकानांसाठी ‘नॅशनल रिटेल फ्रेमवर्क’ तयार करीत आहे. वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी, भांडवलासाठी कर्ज आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यासारख्या सुविधा दुकानदारांना दिल्या जातील. या दृष्टीने आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा आराखडा राज्य सरकार स्वीकारू शकतात.

किरकोळ दुकानांसंदर्भातील प्रकरणे राज्य सरकारच्या अंतर्गत येतात. यासंदर्भात सर्व राज्यांनी वेगवेगळी धोरणं स्वीकारली आहेत. त्यामुळे आराखडा तयार करण्यासाठी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऍण्ड इंटरनर ट्रेडने राज्यांतील किराणा दुकानांची आकडेवारी मागितली आहे.

जीडीपीमध्ये स्थानिक व्यापाराचा 15 टक्के हिस्सा

देशातील 193 लाख कोटी रुपयांच्या जीडीपीमध्ये स्थानिक व्यापाराचा 15 टक्के हिस्सा आहे. देशात सहा कोटींहून अधिक व्यावसायिक आहेत. ते 25 कोटी लोकांना रोजगार देतात. ही आकडेवारी दरवर्षी 15 टक्क्यांनी वाढते. राज्याराज्यांत दुकानांसाठी नियम आहेत. नोंदणी धोरण, शुल्क आणि कायदे वेगवेगळे आहेत. काही राज्यांमध्ये दरवर्षी रजिस्ट्रेशन करावे लागते.

– राष्ट्रीय धोरणाच्या माध्यमातून सरकार किराणा दुकानदारांसाठी असलेले नियम सोपे आणि कमी गुंतागुंतीचे करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. दुकानदारांना कायम नोंदणीसाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे.

– कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडचे जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 65 टक्के दुकाने अशी दुकाने आहेत ज्यांचे डिजिटायझेशन झालेले नाही.

ई-कॉमर्स कंपन्या बंद करा; लाखो व्यापाऱ्यांनी केले आंदोलन

ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांविरोधात ट्रेड असोसिएशनने  बुधवारी देशभरात धरणे आंदोलन केले. या ई-कॉमर्स कंपन्या बंद करा अशी मागणी व्यापाऱयांनी केली. ई-कॉमर्स कंपन्या व्यापार धोरणाचे उल्लंघन करीत आहेत. त्याचा फटका किरकोळ व्यापाऱयांना  बसत असल्याचा आरोप कॉन्फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (सीएआयटी) केला आहे. सीएआयटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भाटिया यांच्या मते ऍमेझॉन, फ्लिपकार्टला आमचा विरोध नाही, मात्र व्यापारांप्रमाणे त्यांनीही थेट परकीय गुंतवणूकीच्या धोरणातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली पाहिजे तसेच करसंदर्भातील नियमांचे पालन केले पाहिजे. दरम्यान, आजच्या आंदोलनात लाखो व्यापारी सहभागी झाल्याचा दावा संघटनेने केला.

आपली प्रतिक्रिया द्या