महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिलेल्या आदेशाला शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपालांनी दिलेला बहुमत चाचणीचा आदेश पुढे ढकलण्याची मागणी प्रभू यांनी याचिकेतून न्यायालयाला केली होती. शिवसेनेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने साडेतीन तासांच्या युक्तिवादानंतर शिवसेनेची मागणी फेटाळून लावली.
शिवसेनेने न्यायालयासमोर मांडलेले मुद्दे
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात राज्यपाल कोश्यारी हे घिसाडघाईने निर्णय घेताहेत. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सहकार्याने व सल्लामसलत करूनच निर्णय घेतले पाहिजेत. पण ते विरोधी पक्षांच्या सांगण्यावरून वागताहेत. राज्यपालांची ही भूमिका चुकीची आहे.
राज्यपालांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या पाहिजेत. ते आठवडाभर वाट बघतात आणि विरोधी पक्षनेते त्यांच्याकडे गेल्यानंतरच ते कार्यवाही करतात.
विधानसभा अध्यक्षांना बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यात येऊ नये म्हणून विरोधी पक्षांनी अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. विरोधी पक्षनेत्यांनी भेट घेतल्यानंतरच तसेच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याशिवाय राज्यपालांना उद्या बहुमत चाचणी का घ्यायची आहे?
राज्यपाल 11 जुलैच्या सुनावणीपर्यंत थांबू शकत नाहीत का? सर्वोच्च न्यायालय 11 जुलैला निर्णय देणार आहे, तोपर्यंत आभाळ कोसळणार नाही.
उत्तराखंडच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीला मुभा दिली. त्याआधी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यात आलेला होता.
शिवराज चौहान प्रकरणात न्यायालयाने बहुमत चाचणीला कुठलेही बंधन नाही तसेच अपात्रतेची प्रलंबित प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यापासून रोखू शकत नाही, असे म्हटले होते.
या प्रकरणात जर न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही आणि उद्या बहुमत चाचणी घेण्यात आली तर मुख्य प्रतोद कोण, हा पेच निर्माण होईल.
उद्या एकतर सुनील प्रभूंचा किंवा शिंदे गटाचा व्हीप ग्राह्य धरला जाईल. अशा स्थितीत कोणाच्या व्हीपचे पालन करावे लागेल? विधानसभा अध्यक्ष कसा निर्णय घेतील?
