मुलाला भेट म्हणून दिलेल्या गोष्टी त्याच्या मृत्युनंतर पालकांना परत करण्याचे आदेश त्याच्या पत्नीला देऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, मुलाशी मृत्युपूर्वी केलेल्या त्याच्या मृत्यूनंतर विधवा सूनेला मिळालेली दोन बक्षीसपत्रं पुन्हा ज्येष्ठ नागरिक जोडप्यांना देण्याचा ज्येष्ठ नागरिक प्राधिकरणाचा आदेशही रद्द केला.
ज्येष्ठ नागरिकांनी उपस्थित केलेला खरा वाद त्यांच्या देखभाल आणि काळजीबाबत नव्हता तर भागीदारीत असलेल्या फर्मच्या मालमत्तेशी निगडीत होता. केवळ ज्येष्ठ नागरिक हे एखाद्या फर्मचे भागीदार असल्याने, भागीदारी फर्मच्या उत्पन्नातून मिळवलेल्या मालमत्तेवर त्यांच्या हक्काचा निर्णय घेण्याचे देखभाल न्यायाधिकरणाला अधिकार नाहीत, असे न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने आदेशात नोंदवले.
ज्येष्ठ नागरिक जोडप्याने त्यांच्या मोठ्या मुलाला साल 1996 मध्ये त्यांच्या फर्ममध्ये भागीदार म्हणून समाविष्ट केले. लग्नानंतर मुलगा आणि पत्नीने दोन कंपन्या सुरू केल्या. मुलाने भागीदारी फर्मच्या उत्पन्नातून 18 मालमत्ता खरेदी केल्या आणि बँकेकडून कर्ज मिळविण्यासाठी त्या गहाण ठेवल्या. 2013-14 मध्ये त्याच्या पालकांनी त्याला चेंबूरमध्ये सदनिका आणि भायखळा येथे एक गाळा भेट म्हणून दिला. जुलै 2015 मध्ये मुलाचे निधन झाले. मुलाच्या पत्नीने त्यांना मालमत्तेतील वाटा त्याच्या पालकांना देण्यास नाकार दिल्यानंतर, त्याच्या पालकांनी ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. मार्च 2018 मध्ये, न्यायाधिकरणाने बक्षीसपत्र रद्द केले आणि मुलाच्या विधवा पत्नीला मालमत्तांचा ताबा ज्येष्ठ नागरिकांना देण्याचे आदेश दिले. तसेच तक्रारीच्या तारखेपासून डिसेंबर 2016 पासून त्यांना 10 हजार रुपये मासिक देखभाल देण्याचेही आदेश दिले. त्यानिर्णयाला तिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
भागीदाराच्या हक्काचा निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायाधिकरणाला नाही. तसेच पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याण कायद्यांतर्गत मुलांच्या व्याख्येत मुलाच्या विधवा पत्नीचा (सुनेचा) समावेश नसल्याने सुनेकडून देखभाल मागता येत नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. कायद्यानुसार, जेष्ठ नागरिकांना मूलभूत सुविधा आणि भौतिक गरजा हस्तांतरित केलेल्या व्यक्ती पुरविण्यास अयशस्वी किंवा नकार दिल्यास बक्षीलपत्र रद्दबातल ठरवण्यात येते. याप्रकरणी पालकांनी न्यायाधिकरणाकडे जाण्यापूर्वी मुलाचा (हस्तांतरित) मृत्यू झाला होता. याशिवाय, त्याच्या पत्नीवर असे कोणतेही कायदेशीर बंधन नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पालकांनी कधीही न घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यांची मालमत्ता वापरली जाऊ शकत नाही, असा दावा यावेळी ज्येष्ठ नागरिकांकडून कऱण्यात आला. त्यावर भागीदारी विसर्जित करण्यासाठी त्यांनी नव्याने खटला दाखल करावा, हा योग्य मार्ग असल्याचे न्या. मारणे यांना स्पष्ट केले. मात्र, सासऱ्यांच्या मृत्यूनंतर सध्या सासूला राहायला जागा नाही ती तिच्या दुसऱ्या मुलाकडे राहत आहे. जानेवारीपर्यंत बँकेचे 9.5 कोटी रुपये थकीत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले, त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर मुलाच्या पत्नीने सासूला देखभालीचा खर्च देणे सुरू ठेवण्याची विनंती न्यायालयाने केली. ती सुनेने मान्य केली.
