सामना प्रतिनिधी । मुंबई
सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता थकबाकीसह रोखीने द्यावा, पाच दिवसांचा आठवडा करावा अशा विविध मागण्यांसाठी मुंबईत मंत्रालयाच्या आरसा गेटसमोर दुपारी हजारो कर्मचाऱयांनी आंदोलन केले. येत्या पावसाळी अधिवेशनात कर्मचाऱयांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर ऑगस्टमध्ये राज्यातील १९ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर जातील असा इशारा यावेळी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने दिला.
लवकरच सातवा वेतन आयोग
राज्यातील १९ लाख सरकारी कर्मचाऱयांनी ऑगस्ट महिन्यात संपाचा इशारा देताच राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आणि राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱयांना लवकरच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज संध्याकाळी तातडीने केली. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
