राज्यातील शाळांमध्ये असलेल्या स्वच्छतागृहांची अवस्था दयनीय झाल्याने विद्यार्थ्यांना नाक मुठीत घेऊन या स्वच्छतागृहांचा वापर करावा लागत आहे. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच झापले. स्वच्छतागृहांबाबत धोरण आखण्यासाठी शासनाकडे पुरेसे अधिकार नाहीत का? धोरण निश्चित करण्यासाठी सरकार शुभ मुहूर्ताची वाट पाहतेय का? असा सवाल करत न्यायमूर्तींनी शासनाला जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर या खेदजनक स्थितीमुळे आमच्या मनाला प्रचंड वेदना होत असल्याचे खडे बोलही न्यायमूर्तींनी सुनावले.
महिलांच्या मासिक पाळीतील आरोग्याबाबत केंद्र सरकारने 2015 साली मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. असे असतानाही कोरोनाच्या संकटकाळात केंद्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करण्यात यावा, त्याचबरोबर कमी किमतीत रेशन दुकानावर सॅनिटरी नॅपकिन्स सरकारने उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी ऍड. विनोद सांगवीकर यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
या वर्षी जुलैमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने मुंबई शहर, उपनगरे आणि शेजारील जिह्यातील शाळांचे सर्वेक्षण केले व याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. अहवालानुसार 235 शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यापैकी 207 शाळांमधील स्वच्छतागृहांची स्थिती दयनीय असल्याचे आढळून आले. हा अहवाल पाहिल्यानंतर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
सरकारचे शिक्षणाधिकारी काय करत आहेत?
न्यायमूर्ती म्हणाले, राज्य सरकारचे शिक्षणाधिकारी काय करत आहेत? त्यांचे नेमके काम काय? वेळोवेळी तपासणी करणे हे तुमच्या (सरकारी) अधिकाऱयांचे कर्तव्य नाही का? असे न्यायमूर्ती वराळे यांनी सरकारला विचारले. अतिरिक्त सरकारी वकील बी.व्ही. सामंत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार या विषयावर विद्यार्थी, पालक आणि शाळा व्यवस्थापनांमध्ये जागरूकता निर्माण करत आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुनावणी चार आठवडय़ांपर्यंत तहकूब केली.
