आरे वसाहतीमधील पाडय़ांमध्ये राहणाऱया आदिवासींना अतिक्रमणाच्या नावाखाली विस्थापित करण्याचा महायुती सरकारचा डाव आहे. उपजीविकेसाठी आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आरेमध्ये फळझाडे लावली म्हणून प्रशासनाने आदिवासींना अतिक्रमणाच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. आदिवासींना त्यांच्याच जमिनीवर परके ठरवण्याचा हा धक्कादायक प्रकार असून त्याविरोधात आदिवासी बांधवांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
आरे वसाहतीमधील 812 एकर जमीन वनजमीन म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. त्यातून आदिवासी पाडय़ांची जागा वगळण्यात आली आहे. पिढ्यांपिढ्या ज्या जमिनीवर आदिवासी बांधव फळझाडे लावतात, शेती करतात त्यांना वन विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. 3 ऑगस्टपर्यंत अतिक्रमण हटवा अन्यथा जमिनीवरील हक्क सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करा असे त्या नोटिसीत म्हटले आहे. अन्यथा अतिक्रमण हटवताना गय केली जाणार नाही आणि अतिक्रमण हटवण्याचा सर्व खर्च संबंधित आदिवासीकडून वसूल केला जाईल, असा इशाराही वन अधिकाऱयांनी दिल्याचे सांगितले जाते.
विकास आराखड्यात पाड्यांच्या नोंदीच नाहीत
मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य अभियंत्यांनी निर्देश देऊनही भूमापन विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाने अजूनही आरेतील आदिवासी पाडय़ांचे नकाशे तयार केलेले नाहीत. त्यामुळे मुंबईच्या विकास आराखडय़ात पाडय़ांच्या नोंदीच झालेल्या नाहीत. परिणामी त्याआधारे आदिवासींच्या जमिनी घशात घातल्या जाऊ शकतात, अशी भीती आदिवासी बांधवांसाठी लढणाऱया आदिवासी हक्क संवर्धन समिती आणि श्रमिक मुक्ती संघाने व्यक्त केली आहे.
…असा होतोय आदिवासींवर अन्याय
आदिवासी पाडय़ांजवळ वाढलेल्या झोपडपट्टय़ा न हटवता पाडय़ांनाच झोपडपट्टी घोषित करून एसआरए प्रकल्प राबवणार मेट्रो-3 प्रकल्पबाधित प्रजापूरपाडय़ातील आदिवासींना बिगर-आदिवासी दाखवून एसआरएमध्ये ढकलले आणि पुरेसा मोबदलाही दिला नाही. कागदपत्रांची पूर्तता न करू शकलेल्या आदिवासींना अपात्र ठरवण्याच्या नोटिसा, पाडय़ांना गावठाणे घोषित करण्यात टाळाटाळ. आदिवासींच्या ग्रामसभांची परवानगी न घेता झाडांची कत्तल करून प्रकल्प उभारणी वनहक्क दावे व जातीचे दाखले देण्यासाठी शिबिरे आयोजित करण्यात टाळाटाळ
