विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीचा विषय दीड वर्षापासून प्रलंबित असताना राज्यपालांच्या पत्राने आज राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राजभवनाने ते पत्र बनावट असल्याचा खुलासा केला आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या लेटरहेडवर त्यांच्या सहीनिशी असलेले पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिण्यात आले आहे. या पत्रावर 29 सप्टेंबर 2020 अशी तारीख आहे. महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहाच्या रिक्त झालेल्या जागांवर वीरभद्रेश बसवंती, रमेश कोकाटे, सतीश घरत, संतोष नाथ, जगन्नाथ पाटील आणि मोरेश्वर भोंडवे यांची शिफारस करीत असून राज्य मंत्रिमंडळच्या सहमतीने या नावांचा समावेश करावा, असे पत्रात नमूद केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर 2020 मध्ये राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन, रजनी पाटील, अनिरुद्ध वणकर, एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, प्रा. यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे, उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे-पाटील, विजय करंजकर आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावांची शिफारस केली असून त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. दरम्यान संतोष नाथ यांनी मात्र सदर पत्र आपण 2020 मध्ये पाहिल्याचा ठाम दावा केला आहे. त्यामुळे पत्राबाबत सस्पेन्स अधिकच वाढला आहे.
आर्थिक घोटाळा आहे का?
या बनावट पत्राची चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. या पत्रावर राज्यपालाची स्वाक्षरी व शिक्का आहे. त्यामुळे राजभवनाच्या बाहेर राज्यपालांच्या नावे काही खेळी केल्या जातात का आणि यात काही आर्थिक घोटाळा आहे का याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच अशा प्रकारचे बनावट पत्र समोर येत असेल तर ती गंभीर आहे.
