हरयाणामध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काँग्रेसने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला. विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण सिंह यांनीही हा प्रस्ताव अधिकृतपणे स्वीकारला आहे. शुक्रवारी या प्रस्तावावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर सैनी सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागेल.
हरयाणामध्ये गुरुवारपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवळी विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. मुख्यमंत्री नाय सिंह सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारविरोधात काँग्रेसने अविश्वास प्रस्ताव मांडला आणि विधानसभा अध्यक्षांनी तो स्वीकारलाही. या प्रस्तावावर शुक्रवारी 19 डिसेंबर रोजी चर्चा आणि मतदान होणार आहे.
राज्य सरकारची धोरणे आणि कार्यपद्धतीने काँग्रेसने गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. जनतेच्या प्रश्नावर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे म्हणत काँग्रेसने अविश्वास प्रस्ताव मांडला. अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारल्याने आता सैनी सरकारला सभागृहामध्ये बहुमत सिद्ध करावे लागेल. भाजपने याला राजकीय स्टंट म्हटले असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या सैनी सरकारची ही परीक्षाच आहे.
गतवर्षी (2024) झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने विजय मिळवला होता. 90 पैकी 48 जागा जिंकत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले होते. तर काँग्रेसने 37 जागा जिंकल्या होत्या. इंडियन नॅशनल लोकदलाचे 2 आणि 3 अपक्ष आमदार निवडून आले होते. हरयाणामध्ये बहुमताचा आकडा 48 असून भाजपकडे पूर्ण बहुमत आहे. मात्र अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने सभागृहामध्ये उद्या होणाऱ्या चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
