सामना ऑनलाईन । मुंबई
शिक्षणाच्या नावाखाली मानखुर्द येथील एमएमआरडीएची जागा बळकावू पाहणाऱ्या आझमी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. खोटी माहिती सादर करून कोर्टाची वारंवार दिशाभूल केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रस्टच्या अध्यक्षांवर चांगलेच ताशेरे ओढले. एवढेच नव्हे तर शिक्षणासाठी सभागृहाचा ताबा देण्याची मागणी अमान्य करत याचिका फेटाळून लावली.
मानखुर्द येथे आझमी चॅरिटेबल ट्रस्टला आंबेडकर नगर येथे समाजकल्याणाच्या कामासाठी ऑक्टोबर 2018 पर्यंत जागा देण्यात आली होती, परंतु ट्रस्टकडून या जागेचा बेकायदा वापर होत असून तेथे अनधिकृतपणे शाळा व कॉलेज चालवले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होईपर्यंत एमएमआरडीएने 30 मे 2019 पर्यंत जागेचा ताबा द्यावा अशी मागणी करीत ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीत एमएमआरडीएची बाजू मांडणाऱ्या ऍड. कविता सोळुंके यांनी कोर्टाला सांगितले की, ट्रस्ट जागा बळकावू पाहत आहे.
शाळेकरिता सभागृहात केवळ लाकडी बांधकाम करण्यात आले असून या बांधकामाच्या ढाच्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जिवाला धोका पोहोचू शकतो शिवाय सभागृहातील या अनधिकृत शाळेला स्थानिकांनीही आक्षेप घेतला आहे. तसेच हायकोर्टाच्या आणखी खंडपीठाने याबाबतची याचिका निकाली काढली असतानाही ट्रस्टच्या वतीने खोटी माहिती सादर करत हायकोर्टात वारंवार याचिका दाखल करण्यात येत आहेत. हायकोर्टाने ऍड. सोळुंके यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आझमी याच्या ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दिला व याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
