सामना ऑनलाईन । मुंबई
संवेदनशील अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या तुंगारेश्वर अभयारण्याची परिसीमा ठरवण्यात केंद्र तसेच राज्य सरकारला अपयश आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. अधिसूचनेनंतर 545 दिवसांत अभयारण्याची सीमा का ठरवण्यात आली नाही, असे खडसावत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने सरकारला जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर पुढील सुनावणी वेळी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
वसईतील तुंगारेश्वर अभयारण्य शासनाने संवेदनशील (इको सेन्सेटिव्ह) झोन म्हणून निश्चित केला असून या अभयारण्याची परिसीमा ठरविण्यासंदर्भात डिसेंबर 2016 साली अधिसूचना काढण्यात आली होती. नियमानुसार अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर 545 दिवसांत परिसीमा निश्चित करणे गरजेचे असतानाही सरकारने अद्याप ही परिसीमा ठरवलेली नाही. त्यामुळे इको सेन्सेटिव्ह झोन असतानाही या अभयारण्यात वृक्षतोड तसेच बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. याशिवाय या ठिकाणी उत्खननही सुरू असल्याने स्टॅलीन दयानंद यांच्या वनशक्ती संस्थेमार्फत ऍड. झमान अली यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी संवेदनशील अभयारण्याची परिसीमा निश्चित न केल्यामुळे अभयारण्यात बेकायदा कारवाया सुरूच असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. एवढेच नव्हे तर यामुळे पर्यावरणाचा ऱहास होत असल्याचे खडसावत याला पायबंद घालणे गरजेचे आहे, असे सरकारला सुनावले. तसेच या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत न्यायमूर्तींनी याबाबतची सुनावणी 5 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
