मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱया विविध याचिकांवर सोमवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. मराठय़ांना कुणबी दर्जा देण्याच्या हैदराबाद गॅझेटीयरच्या अंमलबजावणीशी संबधित राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी जीआर काढला. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याचा दावा करत काही संघटनांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. आरक्षणाच्या बाजूने याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळीसमाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद मंडलिक, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ अशा विविध संघटनांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
