मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल असलेल्या याचिकांवर शुक्रवारपासून अखेर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. यावरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली हायकोर्टात बदली झाली. त्यामुळे ही सुनावणी बारगळली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यावर सुनावणीसाठी नव्याने तीन न्यायमूर्तींचे पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले. या पूर्णपीठासमोर आजपासून युक्तिवादाला सुरुवात झाली.
गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या या आरक्षणाविरोधात व समर्थनार्थ डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होत आहे. मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तरीही नव्याने सर्वेक्षण करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. मुळात मराठा समाज मागास असल्याचे ठरवताना अन्य समाजासोबत त्यांची तुलना करण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. प्रदीप संचेती यांनी याचिकाकर्त्यांकडून केला.
स्थगितीच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
सुनावणी सुरू करण्याआधी मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती पूर्णपीठाला गेल्या महिन्यात करण्यात आली होती. पूर्णपीठाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सोमवारी सुनावणी अपेक्षित आहे.
आर्थिक व सामाजिक दुर्बल असल्याचे सांगून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र हा समाज मागास नाही, असे अ‍ॅड. संचेती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. अशा पद्धतीने आरक्षण दिले गेले असेल तर अन्य जातीचाही आरक्षणाच्या यादीत अशाच प्रकारे समावेश केला जाईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आमचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती एका अर्जाद्वारे करण्यात आली. एकाचे म्हणणे ऐकले तर उद्या शंभर अर्ज येतील. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ हे राज्य शासनाची बाजू मांडत आहेत. यासाठी स्वतंत्रपणे युक्तिवाद ऐकण्याची गरज नाही. तरीही आम्ही हा अर्ज दाखल करून घेऊ; पण या अर्जदाराचे म्हणणे ऐकायचे की नाही हे न्यायालय ठरवेल, असे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
