- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
श्रीलंकेची कर्जबाजारी अवस्था आणि चीनने श्रीलंकेत खोलवर मारलेली मुसंडी पाहता, जोपर्यंत चीनच्या प्रकल्पांबाबत श्रीलंका आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही, तोवर हिंदुस्थानही श्रीलंकेला मदत करण्याबाबत पुढे येऊ शकत नाही. चीनएवढी मदत देऊन श्रीलंकेला आर्थिक संकटाच्या बाहेर काढणे हिंदुस्थानला शक्य नाही, परंतु ही संधी हातातून जाता कामा नये. म्हणून हिंदुस्थानने अमेरिका, जपान, युरोपियन देश यांना मदतीला घेऊन श्रीलंकेतल्या आर्थिक संकटामध्ये मोठी मदत केली पाहिजे.
श्रीलंकेची परकीय चलनाची गंगाजळी गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात नीचांकी स्तरावर जाऊन पोहोचली आहे. परकीय कर्जांची परतफेड करणे श्रीलंकेसाठी अत्यंत अवघड होऊन बसले आहे आणि 2022 मध्ये हा देश दिवाळखोर होऊ शकतो. श्रीलंका सरकारने 1.2 अब्ज डॉलर (आठ हजार कोटी हिंदुस्थानी रुपये) आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री बेसिल राजपक्षे यांनी दावा केला आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कर्जांची परतफेड केली जाईल.
श्रीलंकेला पुढील 12 महिन्यांत 7.3 अब्ज डॉलर (सुमारे 52 हजार कोटी हिंदुस्थानी रुपये) एवढय़ा परदेशी कर्जाची परतफेड करायची आहे. सुमारे 68 टक्के हिस्सा चीनचा आहे. चीनलाच 5 अब्ज डॉलरची (सुमारे 37 हजार कोटी रुपये) परतफेड करणे श्रीलंकेवर बंधनकारक आहे. गेल्या वर्षी गंभीर आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी श्रीलंकेने एक अब्ज डॉलरचे (सुमारे सात हजार कोटी रुपये) अतिरिक्त कर्ज चीनकडून घेतले होते आणि त्याची परतफेड हप्त्यांमध्ये केली जात आहे.
श्रीलंकेतील गृहयुद्ध संपल्यानंतर पुनर्बांधणीसाठी चीनने संधी साधून श्रीलंकेत मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली, मात्र हंबनटोटा बंदर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि महामार्ग असे पांढरे हत्ती त्यातून तयार झाले आणि त्यांच्यासाठी काढलेले कर्ज श्रीलंकेच्या गळ्यातील फास ठरले. चीनचे श्रीलंकेतील राजदूत यांनी 15-17 डिसेंबरदरम्यान तामीळबहुल जाफना भागाला भेट दिली. या भेटीत त्यांनी पारंपरिक तामीळ पेहराव नेसून जाफनाजवळील नल्लूर कांडास्वामी कोविल मंदिरात पूजा केली. त्यानंतर त्यांनी रामसेतूलाही भेट दिली. चीनच्या राजदूतांनी 1983 साली सिंहली गटांनी जाळलेल्या तामीळ ग्रंथालयाला भेट देऊन त्याच्या डिजिटलायझेशनसाठी लॅपटॉप आणि संगणक भेट दिले. श्रीलंकेतील तामीळ मच्छीमारांच्या संस्थेलाही एक लाख डॉलर मूल्य असलेली मासेमारीची जाळी आणि रेशन भेट म्हणून दिले. आपल्या फ़ायद्याकरिता श्रीलंकेतील अल्पसंख्याक तामीळ लोकांची मनं जिंकण्याच्या चीनचा प्रयत्न आहे.
सिलोन वीज महामंडळाने जाफनाजवळच्या डेल्फ्ट, नागदीपा आणि अनलथिवु या बेटांवर ‘हायब्रिड म्हणजे सौर-डिझेल प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. या प्रकल्पाला ‘एशियन डेव्हलपमेंट’ बँक अर्थसहाय्य करणार होती. डेल्फ्ट बेटापासून हिंदुस्थानचे रामेश्वरम 42 किमी अंतरावर आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन हिंदुस्थानविरुद्ध हेरगिरी करण्याचा धोका ओळखून हिंदुस्थानने श्रीलंका सरकारला हा प्रकल्प रद्द करायला लावला. त्याच भागात अधिक पर्यावरणस्नेही आणि किफायतशीर प्रकल्प हिंदुस्थानकडून उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी लागणारी सुमारे एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची तयारी ‘अदानी ऊर्जा’ पंपनीने दाखवली आहे.
सेंद्रीय शेतीसाठी आवश्यक खत पुरवठा चीनकडून होणार होता, पण आयात केलेल्या खतांमध्येच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेस घातक अशा बॅक्टेरियाचा प्रादुर्भाव झाला असल्याने श्रीलंकेने आयात करार रद्द केला. तेव्हापासून श्रीलंका आणि चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले. याचा चहाच्या मळ्यांवर विपरित परिणाम झाला. श्रीलंकेवर अन्नधान्याचे रेशनिंग करण्याची वेळ आली. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानने खतनिर्मितीसाठी आवश्यक 100 टन नॅनो नायट्रोजन हवाई दलाच्या ‘ग्लोबमास्टर’ विमानाने पाठवला आणि श्रीलंकेला संकटातून बाहेर काढले.
पैशांच्या छपाईतील वाढीमुळे डिसेंबरमध्ये श्रीलंकेचा महागाई दर महिन्यापूर्वी 9.9 टक्क्यांवरून 12.1 टक्क्यांवर पोहोचला. कोलंबो ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले की, अन्न आणि अ-खाद्य दोन्ही वस्तूंमुळे महागाई वाढली आहे. डिसेंबरमध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमतीची महागाई 22.1 टक्क्यांवर पोहोचली. नोव्हेंबरमध्ये महागाईने विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली. यानंतर तांदूळ आणि साखरेसह जीवनावश्यक वस्तू सरकारी दरात विकल्या जाव्यात, यासाठी लष्कराला अधिकार देण्यात आले आहेत, पण त्यामुळे लोकांच्या फारशा अडचणी दूर झाल्या नाहीत. चीनशी सलगी केल्याने श्रीलंकेवर अशी स्थिती आली.
चीनच्या कर्ज जाळ्यात अडकल्याने श्रीलंकेने हिंदुस्थानशी ‘त्रिंकोमाली तेलसाठे करार’ करत बीजिंगला नुकताच झटका दिला. या करारानुसार हिंदुस्थान आणि श्रीलंका संयुक्तपणे त्रिंकोमाली तेलसाठे परिसराचा विकास करतील. रणनैतिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या या कराराअंतर्गत ‘त्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड’, ‘सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’ आणि ’इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’सह 61 तेलसाठे विकसित करतील. 35 वर्षे हा करार लटकूनच राहिला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात हा करार प्रत्यक्षात आला.
त्रिंकोमाली तेलसाठे दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान इंधन भरणा करण्यासाठीचे ठाणे म्हणून ब्रिटिशांनी तयार केले होते. येथे दहा लाख टन तेलाची साठवण केली जाऊ शकते. हे तेलसाठे त्रिंकोमाली नैसर्गिक बंदराजवळ ‘चायना बे’मध्ये स्थित आहेत. त्रिंकोमाली चेन्नईजवळील सर्वात जवळचे बंदर असून येथील जलसाठे जगातील सर्वाधिक व्यस्त व्यापारी सागरी मार्गापैकी एक असलेल्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे त्रिंकोमाली बंदराजवळ उत्तम प्रकारे विकसित तेल साठवण सुविधा आणि रिफायनरी हिंदुस्थान व श्रीलंकेसाठी आर्थिकदृष्टय़ा बहुमोल ठरेल.
श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानने नुकतीच त्या देशाशी खाद्य आणि ऊर्जा सुरक्षेवर चर्चेसाठी चार सूत्रीय रणनीतीवर सहमती व्यक्त केली. कोरोनामुळे श्रीलंकेतील पर्यटन क्षेत्रावर दुष्परिणाम झाला असून सरकारी खर्चातील वाढ आणि कर संकलनातील घसरणीने परिस्थिती आणखीच बिघडवली. अशा आर्थिक आणि मानवीय संकटाच्या बिकट परिस्थितीत श्रीलंकेने हिंदुस्थानबरोबर त्रिंकोमालीतील तेलसाठे विकासाचा करार केला. हिंदुस्थान गुंतवणूक करताना स्वतःसह संबंधित देशाचेही हित जपतो, चीनसारखी हडपण्याच्या वृत्तीने वागत नाही, हेच आपण दाखवून दिले आहे.
