आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने (BMC) पूरप्रवण मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामात जवळपास 40 टक्क्यांची कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. शहरात मोठा पूर टाळण्यासाठी यापेक्षा कमी कामही पुरेसे ठरू शकते, असा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. कंत्राटदार आणि महापालिका अधिकाऱ्यांविरोधातील चौकशीदरम्यान कामांच्या अंदाजपत्रकात फुगवटा असल्याच्या आरोपांची तपासणी झाल्यानंतर हा आढावा समोर आला आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
महापालिकेने गेल्या आठवड्याच्या शेवटी 1.65 लाख टन गाळ काढण्यासाठी नवीन निविदा (टेंडर) काढली. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 2.67 लाख टन होते. त्यामुळे कंत्राटाची किंमतही जवळपास निम्म्यावर आली असून ती रुपया 48 कोटींवरून रुपया 29.5 कोटींवर आली आहे. मात्र, महापालिकेच्या अधिकृत स्पष्टीकरणात कामांच्या अंदाजात फुगवटा होता, याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हा निर्णय मुख्यत्वे गेल्या वर्षीच्या अनुभवावर आधारित असल्याचे सांगण्यात आले.
महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) चौकशीमुळे कंत्राटदारांनी काम अर्धवट सोडले, त्यामुळे गेल्या वर्षी गाळ काढण्याचे काम खंडित झाले होते. तरीही शहरात मोठा पूरस्थिती निर्माण झाली नाही. मात्र गरज भासल्यास गाळ काढण्याचे प्रमाण पुन्हा तपासून अधिक काम करण्याचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सांगितले की, “सध्या निश्चित केलेले प्रमाण हे केवळ एक मापदंड आहे. गरज भासल्यास अधिक गाळ काढण्याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल.”
दरम्यान, यंदा कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेत सहभागी होतील का, याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वर्षी कंत्राटदारांनी काम अर्धवट सोडल्यानंतर मुंबई, ठाणे किंवा नवी मुंबईतील कोणताही नवीन कंत्राटदार उर्वरित कामासाठी पुढे आला नव्हता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एका अधिकाऱ्याने असेही मान्य केले की, मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामाभोवती आता राजकीय वातावरण निर्माण झाले असून या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. सध्या निवडून आलेले प्रतिनिधी असल्याने यंदाच्या पावसाळ्यात कामाच्या अंमलबजावणीवर अधिक दबाव राहण्याची शक्यता आहे.
मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम दरवर्षी तीन टप्प्यांत केले जाते. यासोबतच शहरातील मोठ्या आणि लहान नाल्यांमधील गाळही काढला जातो. गेल्या वर्षी दोन वर्षांच्या करारासाठी तीन कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकणे तसेच कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या अटकेमुळे दोन कंपन्यांनी काम पूर्ण केले नाही. त्यानंतर महापालिकेने करार रद्द करून तिन्ही कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले. त्यामुळे मिठी नदी स्वच्छतेचे काम काही काळ अडचणीत आले.
दरम्यान, मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या बजेटमध्ये कपात केल्यामुळे निविदा प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या वर्षी निवडलेल्या कंत्राटदारांनी काम सोडल्यामुळे यंदा नवीन कंत्राटदार पुढे येतील का, याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
विरोधी पक्षांनी यावर टीका करताना म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेल्या गाळ काढण्याच्या कामाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होतो. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले की, “मुंबईने कमी प्रमाणात गाळ काढूनही पावसाळा निभावून नेला असेल, तर पूर्वी गाळाच्या अंदाजांमध्ये फुगवटा असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता कंत्राटदारांची वाट पाहू नये, तर आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री भाड्याने घेऊन हे काम विभागीय पातळीवरच करावे.”
