मुंबईत कोविडचा संसर्ग पूर्वीसारखा अति प्रमाणात राहिलेला नाही, येथील परिस्थिती आटोक्यात आहे, असे असताना दोन डोस न घेतलेल्यांना राज्य सरकारने लोकल प्रवासावर बंधने घातली आहेत. त्यामुळे सद्यस्थिती बघता लोकल प्रवासावर निर्बंध घालणे योग्य आहे का असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला विचारला.
राज्य सरकारने दोन डोस घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. मात्र लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याने सरकारचा हा निर्णय राज्य घटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठबोरवाला व योहन टेंग्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यांनी दोन डोस घेतले नाहीत त्यांनाही प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. 2020 व 2021 साली कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होती पण आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही तरी देखील लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवासावर बंधने आहेत. आजच्या घडीला सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासारखे आहे का असे न्यायमूर्तींनी विचारले तसेच याप्रकरणी खंडपीठाने सरकारला सविस्तर माहिती देण्यास सांगत सुनावणी तहकूब केली.
तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार बंधने
राज्य सरकारच्या वतीने आज प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले सरकारने खंडपीठाला सांगितले की, तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार लस न घेतलेल्यांना बंधने घालण्यात आली आहेत. तसेच संसर्ग झालेल्या लोकांपैकी पहिल्या लाटेत 2.52 टक्के दुसऱया लाटेत 1.26 टक्के आणि तिसऱया लाटेत 0.19 टक्के लोकांचा मृत्यू झाला. लसीकरणामुळे ही आकडेवारी आटोक्यात आली असून लस न घेतलेल्याना लोकल प्रवासावर बंधने घालण्यात आल्याने संसर्गाचा धोका कमी झाल्याचे सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
