एखाद्या कैद्याला खटल्याशिवाय दीर्घकाळ ताब्यात ठेवणे म्हणजे एकप्रकारे शिक्षाच असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने तुरुंगातील कैद्यांच्या गर्दीबाबत चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाला समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी भावाच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्याचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
भावाच्या हत्येप्रकरणी विकास पाटील याला 2018 साली अटक करण्यात आली होती. जामिनासाठी त्याने हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, आजकाल खटले पूर्ण होण्यास बराच अवधी लागत असून कैद्यांची तुरुंगात बरीच गर्दी होत आहे. इतकेच नव्हे तर अंडरट्रायल कैदी दीर्घकाळ कोठडीत राहतात. न्यायालयाने नमूद केले आहे की फक्त 50 कैद्यांना ठेवण्यासाठी मंजूर असलेल्या बराकीत 220 ते 250 कैद्यांना काsंबले जाते. यातील अनेक प्रकरणे ही दीर्घकाळ तुरुंगात असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांच्या स्वातंत्र्याशी संबधित आहे. तर केवळ दीर्घ तुरुंगवास हा जामिनासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव असू शकत नाही. परंतु जलद खटल्याच्या अधिकाराचा मुद्दा महत्त्वाचा असून त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे.
न्यायालय काय म्हणाले
गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपी निर्दोष असल्याचे गृहीत धरले जाते. हा फौजदारी न्यायशास्त्राचा मुख्य सिद्धांत कायदा कितीही कठोर असला तरी तो दुर्लक्षित करता येणार नाही.
आरोपी सहा वर्षांपासून तुरुंगात असून भविष्यात हा खटला सुरू होण्याची किंवा संपण्याची शक्यता दिसून येत नाही.
