सामना प्रतिनिधी । नागपूर
जिगाव आणि लोअर पेढीतील सिंचण प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने बाजोरिया कंस्ट्रक्शन प्रा. लीमिटेड कंपनीला कंत्राट मिळाल्याचा अारोप लावून यवतमाळचे सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेवर गुरुवारी सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी नागरिकांच्या पैशांचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून नुकसान भरपाई कशी करून घेता येईल याचे उत्तर पुढील सुनावणीत देण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले. न्यायालयाने शासनाला फटकारत सांगितले की या प्रकरणाला जवळपास १० वर्षे झाली आहेत. मात्र आतापर्यंत समाधानकारक तपास झालेला नाही. या दरम्यान अनेक अधिकारी सेवानिवृत्तही झाले. यामध्ये नागरिकांच्या पैशांचेही नुकसान झाले आहे. यामुळे न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. न्यायालयाने ज्या प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल केली आहे, त्या प्रकरणांची दररोज सुनावणी करून ३ महिन्यात संपविण्याचे आदेशही घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करीत असलेल्या विशेष न्यायालयाला दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अधि. श्रीधर पुरोहित आणि जनमंचतर्फे अधि. फिरदौस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई, ७ दिवसात निर्णय घ्या
सुनावणीदरम्यान शासनातर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले की एकूण ४५ प्रकल्पांचा उघडरित्या तपास सुरू आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत १९ एफआयआर नोंदविण्यात आले. तर ३ प्रकरणात चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे. तसेच प्रकरणाशी संबंधित ५-६ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी राज्य शासनाकडे मंजूरीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या संदर्भात शासनाला ७ दिवसात निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. शासनातर्फे सांगण्यात आले की इतर प्रकरणांच्या तपासासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे वेळ देण्यात यावा अशी विनंतीही करण्यात आली. शासनातर्फे करण्यात आलेल्या युक्तीवादाला विरोध करीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सांगितले की २००८ मध्ये सुरू करण्यात आलेले कार्य २०१२ मध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे होते. याबाबत हायकोर्टात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. ज्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने महाधिवक्त्याने तपास पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. २०१४ मध्ये आश्वासनानंतर न्यायालयाने यािचका निकाली काढली.
२०१७ मध्ये पहिली एफआयआर
दोन्ही पक्षांनी केलेल्या युक्तीवादानंतर विशेषरित्या शासनावर नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने म्हटले की, २०१६ मध्ये नविन याचिका दाखल करण्यात आली. जवळपास दीड वर्षानंतर २०१७ मध्ये पहिली एफआयआर नोंदविण्यात आली. यानंतर प्रत्येकवेळी सुनावणीदरम्यान राज्य शासनातर्फे तपास सुरू असल्याचे कारण पुढे करून वेळ मागण्यात येत आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी भरपूर वेळही दिला. परंतु प्रत्येकवेळी न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हायकोर्टाने एसआयटीचे आदेश देऊन ४ महिन्यांचा कालावधी लोटला. या दरम्यान केवळ २ एफआयआर नोंदविण्यात आले. यामध्ये चार्जशीटही दाखल करण्यात आलेली नाही.
… तर २ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरही विचार
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की ज्या प्रकरणांमध्ये पुढील सुनावणीत शासनातर्फे उत्तर द्यावयाचे आहेत, त्याचे उत्तर न मिळाल्यास मागील सुनावणीदरम्यान दिलेल्या संकेतानुसार एसआयटीच्या कार्यप्रणालीवर नजर ठेवण्यासाठी २ सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्तीबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. उल्लेखनीय आहे की न्यायालयाने मागील आदेशांनुसार याचिकाकर्त्यांतर्फे अर्ज दाखल करून सिंचण घोटाळ्यात सुरू असलेला एसआयटीचा तपास हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश जे.एन.पटेल आणि माजी न्यायाधीश आर.सी.चव्हाण यांच्या देखरेखीत करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
