घोडबंदर रोड येथील दफनभूमीची जागा विकासकाने बळकावल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेची झाडाझडती घेतली. न्यायालयाने आदेश देऊनही दफनभूमीची जागा ताब्यात का घेतली नाही?, स्मशानभूमी का उभारली नाही, असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने पालिकेला जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर याप्रकरणी पालिकेला तीन आठवडय़ांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
ठाण्याच्या घोडबंदर रोड भाईंदर पाडा येथे 37 हजार चौ. फूट भूखंड असून पालिकेने तो ख्रिश्चन दफनभूमीसाठी आरक्षित केला होता. मात्र राजकीय दबावामुळे भूखंडाचे आरक्षण बदलण्यात आले व रहिवाशांना दफनभूमीसाठी दुसरा भूखंड देऊ केला. मात्र ख्रिश्चन बांधवांनी याला आक्षेप घेत भाईंदर पाडा येथे मूळ ठिकाणी आरक्षित केलेला भूखंड देण्याची मागणी करत हायकोर्टात धाव घेतली. मेलविन फर्नांडिस यांनी अॅड. सुनीता बानिस यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, संयुक्त स्मशानभूमी आणि स्मृती उद्यानासाठी राखीव असलेल्या भूखंड पालिका प्रशासन ताब्यात घेणार होता. त्यावर करण्यात आलेले अतिक्रमण हटवण्यात येणार होते, मात्र पालिका प्रशासनाने तसे काहीही केलेले नाही. इतकेच काय तर राखीव जागेवरील विकासकामाचा पालिकेला विसर पडला आहे. ठाणे पालिकेने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत भूखंडावर स्मशानभूमी बांधण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यात येत असल्याचे सांगितले तसेच याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी खंडपीठाकडे मुदत मागितली न्यायालयाने याची दखल घेत ठाणे पालिकेला याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी 9 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय
प्रताप सरनाईक यांच्या बालाजी इंटरप्रायझेस या पंपनीने लाटलेल्या भूखंडावर पार्पिंग व बगीचा उभारण्यात आला आहे. पालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या जागेवर संयुक्त स्मशानभूमी आणि स्मृती उद्यान बांधण्यात येणार आहे. सहा महिन्यांत पालिका हे विकासकाम करणार होते, मात्र फेब्रुवारी 2025 पासून पालिकेने आवश्यक ते काम केलेलेच नाही.
