राज्यातील मिंधे सरकारच्या अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे खारघर येथे उष्माघातात तडफडून 14 निष्पाप लोकांचा हकनाक बळी गेला, असा आरोप करणाऱया फौजदारी जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने या याचिकेवर 8 जूनला सुनावणी निश्चित केली आहे. त्यामुळे मिंधे सरकारच्या अडचणींत मोठी वाढ झाली आहे.
राज्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतरही मिंधे सरकारने 16 एप्रिलला राजकीय श्रेयासाठी खारघरमध्ये ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार सोहळय़ात 10 लाखांहून अधिक लोकांना एकत्र जमवले होते. त्यांना रखरखत्या उन्हात सलग सात ते आठ तास बसवून त्यांच्या जिवाशी खेळ केला. त्यात 14 लोकांना प्राण गमवावा लागला. वास्तविक बळींची संख्या 100 हून अधिक आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर प्रतिवादींविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश द्या, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह कार्यक्रम आयोजकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करीत सामाजिक कार्यकर्त्या शैला पंठे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. अॅड. नितीन सातपुते यांनी गुरुवारी ही याचिका प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. खंडपीठाने याचिकेतील विविध मुद्दय़ांचे गांभीर्य विचारात घेतले आणि याबाबत उन्हाळी सुट्टीनंतर लगेच 8 जूनला सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे मिंधे सरकार चांगलेच गोत्यात येण्याची दाट शक्यता आहे.
