मेळघाट तसेच महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात बळी जाणाऱया बालमृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू हे अत्यंत भयंकर असून सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे गेल्या पाच महिन्यात 65 बालकांचा नाहक बळी गेला आहे. याकडे पाहण्यांचा सरकारचा दृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे फटकारत न्यायालयाने या प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला आणि बालकल्याण तसेच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले.
मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावेत यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह डॉ. अभय बंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. जून महिन्यापासून आतापर्यंत 65 जणांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला असून या घटनेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने सरकारला झापले. 2006 सालापासून न्यायालय या मुद्दय़ावर आदेश देत आहे; परंतु सरकार कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करत आहे. मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच असल्याचे न्यायालयाने सरकारला सांगितले. यावरून सरकारला याबाबत किती गांभीर्य आहे ते दिसून येते. सरकारचा दृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.
हलक्यात घेऊ नका
सरकारने हा विषय हलक्यात घेऊ नये या मुद्दय़ाकडे गांभीर्याने पाहावे असे बजावत या प्रकरणी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण तसेच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना 24 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे बजावत या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
डॉक्टरांना अधिक वेतन
ही अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती आहे. सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा सरकारकडून इतक्या हलक्यात घेतला जात आहे, असे नमूद करत आदिवासी भागात तैनात असलेल्या डॉक्टरांना अधिक वेतन द्या जेणेकरून तेथील परिस्थिती लक्षात घेता डॉक्टरांना काही प्रोत्साहन मिळेल, असे स्पष्ट करतानाच सरकारची काही जबाबदारी असायला हवी, यंत्रणा असायला हवी, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने सरकारला या वेळी सुनावले.
