ठाणे महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले असून पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळेच ही बांधकामे रातोरात उभी राहत आहेत याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेची खरडपट्टी काढली. उशीर होण्यापूर्वीच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा. ही कारवाई करण्यास कुचराई केलीत तर याद राखा. अन्य प्राधिकरणामार्फत बांधकामे जमीनदोस्त करू, अशा शब्दांत हायकोर्टाने ठाणे महापालिकेला झापले.
मिंध्यांच्या ठाण्यात गेल्या काही वर्षांत बेकायदा बांधकामे वाढली असून पालिका अधिकारीही या बांधकामांना पाठीशी घालत आहेत. ठाणे पालिका हद्दीतील सुभद्रा टकले यांच्या मालकीच्या सुमारे साडेपाच एकर जमिनीवर 17 बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली असून, या अनधिकृत बांधकामांविरोधात त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. पालिका अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तानेच ही बांधकामे उभी राहिल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. इतकेच नव्हे तर, याची गंभीर दखल घेत या बांधकामांची तत्काळ तपासणी करण्यासाठी व त्या ठिकाणी जाऊन बांधकामाचे पह्टो, व्हिडीओ काढण्यासाठी सक्षम अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला दिले. नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने या अनधिकृत बांधकामांची तत्काळ तपासणी करतेवेळी पालिका आयुक्तांनीसुद्धा जातीने उपस्थित राहावे असे हायकोर्टाने बजावले.
अहवाल सादर करा
हायकोर्ट रजिस्ट्रीने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याचा खर्च ठाणे महापालिका करेल तसेच या अधिकाऱ्याला पोलीस संरक्षण दिले जाईल. या अधिकाऱ्याने 19 जूनपूर्वी अहवाल सादर करावा असे हायकोर्टाने आदेशात नमूद केले आहे. तर ठाणे जिल्हा न्यायालयातील प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना अशा बांधकामांसाठी जबाबदार असलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून त्याची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे व त्याचा चौकशी अहवाल सहा आठवडय़ांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
फसवणूक होण्याची शक्यता
कितीतरी बेकायदेशीर कामांकडे दुर्लक्ष केले जाते. कोणतीच कारवाई पालिकेमार्फत केली जात नाही. विशेषतः निष्पाप सदनिका खरेदीदारांची फसवणूक होण्याची शक्यता जास्त असते. ते त्यांच्या जिवावरही बेतू शकते. अनधिकृत बांधकामांची कायदेशीरता आणि गुणवत्तेबद्दल कोणतीही निश्चितता नाही.
न्यायालय काय म्हणाले…
z परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, बेकायदेशीर बांधकामांच्या बाबतीत कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे आणि पालिकेला अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने काय घडत आहे याची जराही जाणीव नाही.
z ठाणे महापालिका आयुक्तांनी शहरातील विकसनशील क्षेत्रे आणि सर्व ग्रीन झोनमधील बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे.
z शहरात जर बेकायदेशीर कामे सुरू राहिली आणि त्यावर कारवाई करण्यास प्रशासन असमर्थ ठरल्यास पालिका कायद्यांनुसार वेगळय़ा प्राधिकरणामार्फत कारवाई करू.
z बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या दोषी पालिका अधिकाऱ्यांबाबत योग्य तो आदेश देण्याचा विचार केला जाईल.
z बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करताना पालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहू नये.
z पालिकेला सावधगिरीची सूचना देतानाच खंडपीठाने म्हटले की, बेकायदेशीर अतिक्रमणे अशीच कायम राहिली तर पालिका खरेच कायद्यानुसार काम करत आहे की नाही याचा आम्ही तपास करू.
