मराठा समाजाच्या बाजूने दिलेला अंतरिम आदेश या प्रकरणावरील अंतिम निकाल लागेपर्यंत कायम राहील, असे हायकोर्टाने आज स्पष्ट केल्याने लाखो मराठा बांधवांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा बांधवांनी अर्ज केल्यास तूर्तास तरी एसईबीसी कायद्याच्या अधीन त्यांना प्रवेश मिळणार आहेत. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर आक्षेप घेत दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर 18 जुलैपासून पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारकडून एसईबीसी कायदा करण्यात आला. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार याप्रकरणी त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर आज बुधवारी मराठा आरक्षण संदर्भातील विविध याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी या याचिकांवर अंतिम सुनावणी घ्यावी अशी विनंती न्यायालयाला केली. आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांनी सविस्तर युक्तिवाद करण्यासाठी पूर्णपीठाकडे वेळ मागितला त्यानुसार न्यायालयाने या याचिकेवर 18 जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली. दरम्यान, सर्व याचिकाकर्त्यांना आपला लेखी युक्तिवाद 10 जुलैपर्यंत कोर्टात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
अंतरिम दिलासा मागू नका
ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला की, एसईबीसी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती न दिल्यास ‘नीट’ परीक्षा देणाऱया हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि करिअर प्रभावित होईल. त्यावर सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी 16 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केला होता आणि तो आजपर्यंत कायम असून याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनाही हाच अंतरिम आदेश लागू राहील. त्यांचे प्रवेश उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांच्या अधीन असतील. त्यामुळे नवीन याचिका दाखल करून कोणीही अंतरिम दिलासा मागू नये.
