सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या दरावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह मल्टिप्लेक्स मालकांचे वाभाडे काढले. ५ रुपयांचे पॉपकॉर्न २५० रुपयांना का विकता, सिनेमागृहातील प्रेक्षकांना वाढीव दराने खाद्यपदार्थ विकण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा खरमरीत सवाल करीत हायकोर्टाने प्रशासनाला धारेवर धरले. या प्रकरणी थिएटर मालकांवर काही कारवाई करता येईल का, त्याबाबत चार आठवडय़ांत माहिती द्या, असे खडसावत न्यायमूर्ती रणजीत देसाई आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
सिनेमागृहांत महागडय़ा दरात अन्नपदार्थ विकले जातात. बाहेरील खाद्यपदार्थ आत नेऊ दिले जात नाहीत. त्यामुळे आजारी अथवा वृद्ध माणसांची गैरसोय होते. या प्रकरणी जैनेंद्र बक्षी यांनी ऍड आदित्यप्रताप सिंह यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. हे दर नियंत्रणात आणावेत यासाठी सरकारने उपाययोजना करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रणजीत देसाई यांच्या खंडपीठासमोर आज पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले मल्टिप्लेक्स थिएटरमधील खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर सरकारचे नियंत्रण का नाही, असे फटकारत हायकोर्टाने सरकारला याचा जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणी थिएटर मालकही अव्वाच्या सव्वा दराने खाद्यपदार्थ विकत असल्याने हायकोर्टाने मल्टिप्लेक्स मालकांचे कान उपटले. यासंदर्भात थिएटर मालकांवर काही कारवाई करता येईल का, त्याबाबत चार आठवडय़ांत माहिती देण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी सरकारला दिले.
पंचतारांकित हॉटेलमध्ये चहाचे दर कमी करायला सांगणार का?
थिएटरमधील ग्राहकांना सुखसोई पुरविणे हे आमचे काम आहे. कुणावरही खाद्यपदार्थ विकत घेण्याची आम्ही सक्ती करीत नाही. हे पदार्थ विकत घ्यावेत अथवा विकत घेऊ नयेत हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यामुळे आज थिएटरमधील अन्नपदार्थांचे दर कमी करायला सांगताय. उद्या ताज-ऑबेरॉयसारख्या पंचतारांकित हॉटेलमधील चहाचे दरही कमी करायला सांगणार का, असा मुद्दा थिएटर मालकांची बाजू मांडणाऱया ज्येष्ठ वकील इक्बाल छागला यांनी उपस्थित केला.
