कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ राजधानी दिल्लीत मागील अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. महामार्ग कायमस्वरूपी कसे काय रोखले जाऊ शकतात? या आंदोलक शेतकऱ्यांची ‘नाकाबंदी’ हटवण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? असे संतप्त सवाल करीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
महामार्गावरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे स्थानिक रहिवाशांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. याकडे लक्ष वेधत नोएडातील रहिवाशाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती संजय कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने आंदोलक शेतकऱयांबरोबरच सरकारच्या कारभारावरही प्रश्नांची सरबत्ती केली. कोणत्याही समस्येवर न्यायालयीन मंच, आंदोलन किंवा संसदीय वादविवादांद्वारे तोडगा काढता येऊ शकतो. परंतु महामार्ग कसे अडवले जाऊ शकतात आणि हे कायमचे कसे काय घडतेय? असा सवाल खंडपीठाने केला.
