सप्तपदी आणि इतर विधींशिवाय हिंदू विवाह वैध नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) नोंदवले आहे. एका कौटुंबीक खटल्याच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंह यांनी हे निरीक्षण नोंदवले. उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली, ज्यात एका पतीने घटस्फोट न घेता आपल्या पत्नीने पुनर्विवाह केल्याचा आरोप केला होता.
काय आहे प्रकरण?
याचिकाकर्त्या स्मृती सिंह यांचे 2017मध्ये सत्यम सिंह यांच्याशी लग्न झाले होते. मात्र लग्नानंतर काही काळातच तिने सासरचे घर सोडले आणि हुंड्यासाठी आपला छळ करण्यात आल्याचा आरोप करत पोलिसात तक्रार दाखल केली. चौकशीनंतर पोलिसांनी पती आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
11 जानेवारी 2021 रोजी मिर्झापूर कौटुंबिक न्यायालयाने सत्यम सिंह यांना पोटगी म्हणून पत्नीला दरमहा 4,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले. स्मृती सिंग हिने दुसरे लग्न करेपर्यंत हे पैसे तिला देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सत्यम याने पत्नीने पुनर्विवाह केल्याचा आरोप करत वाराणसी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली.
20 सप्टेंबर 2021 रोजी दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर सुनावणी करताना, कनिष्ठ न्यायालयाने स्मृती सिंह यांना समन्स बजावले आणि त्यांना 21 एप्रिल 2022 रोजी हजर राहण्यास सांगितले. या कारवाईविरोधात स्मृती सिंह यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालय काय म्हणाले?
स्मृती सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंह म्हणाले की, लग्नाच्या संदर्भात ‘समारंभ’ या शब्दाचा अर्थ ‘योग्य समारंभांनी आणि योग्य पद्धतीने विवाह साजरा करणे’ असा होतो. जोपर्यंत विवाह योग्य समारंभ आणि योग्य पद्धतीने साजरा होत नाही किंवा पार पाडला जात नाही, तोपर्यंत तो ‘संपन्न’ झाला असे म्हणता येणार नाही. जर विवाह वैध नसेल तर कायद्याच्या दृष्टीने तो विवाह नाही.
हिंदू कायद्यानुसार लग्नासाठी सप्तपदी महत्त्वाची आहे. हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 7 नुसार हिंदू विवाह परंपरागत संस्कार आणि समारंभांनुसार केला जाऊ शकतो. या संस्कारांमध्ये ‘सप्तपदी’चा समावेश होतो. यात वर आणि वधू पवित्र अग्नीभोवती सात पावले एकत्र चालतात. सातवे पाऊल उचलल्यानंतर विवाह संपन्न होतो, असे म्हणत न्यायालयाने पतीच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
