सीबीआय ही अतिशय प्रोफेशनल तपास संस्था आहे. पण सीबीआयचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी अशी शंका अनेकांच्या मनात आहे. त्यामुळे सीबीआयला यापुढे महाराष्ट्रात कोणतीही चौकशी करायची असेल तर राज्य सरकारची संमती घ्यावी लागेल असा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणात थेट चौकशी करण्याचे अधिकारी सीबीआयला होते. दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियमातील काही तरतुदींनुसार 1989 मध्ये राज्याच्या गृह विभागाने सीबीआयला चौकशी करण्यास संमती दिली होती, पण राज्य सरकारने ही संमती काढून घेतली आहे. राज्याच्या गृह विभागाने याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे आता यापुढे राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशी करता येणार नाही. या निर्णयाची अधिक माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सीबीआय ही देशातील अतिशय उत्कृष्ट अशी तपास यंत्रणा आहे. मात्र सीबीआयवर राजकीय दबाव आहे अशी शंका वाटते. आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी तर सीबीआयचा वापर होत नाही ना अशीही शंका अनेकांना वाटते. दरम्यानच्या काळात न्यायालयानेही एका प्रकरणात सीबीआय हा पिंजऱयातला पोपट असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. त्यामुळेच हा निर्णय घेतल्याचे अनिल देशमुख म्हणाले.
आंध्र प्रदेश व प. बंगालचा कित्ता
महाराष्ट्राने या प्रकरणात आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगालचा कित्ता गिरवला आहे. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान व सिक्कीम या चार राज्यांनीदेखील अशाच प्रकारचा आदेश जारी केला आहे. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर निर्बंध घातले आहेत
