मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायटय़ांना सहकार विभागाकडून न्याय मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. सहकार विभागातील कनिष्ठ अधिकाऱयांनी दिलेल्या निर्णयाबरोबरच त्यांच्या मनमानीबाबत गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार केली आहे. त्यानुसार संबंधितांनी त्याचे निवारण करणे अपेक्षित असतानाही त्यांनी सदर तक्रारी ज्यांच्याविरोधात आहेत त्याच अधिकाऱयाकडे तक्रार निवारण करण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे न्याय कसा मिळणार, असा सवाल गृहनिर्माण सोसायटय़ांकडून केला जात आहे.
सहकार विभागातील कनिष्ठ अधिकाऱयांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात आणि त्यांच्या मनमानीबाबत खार येथील नील नंदिनी, गोवंडी येथील देवस्मृती, अंधेरीतील ऑर्किड टॉवर, वांद्रे येथील वाहेदना सोसायटी अशा 21 गृहनिर्माण संस्थांनी अर्धन्यायिक दर्जा असलेल्या विभागीय सहनिबंधकाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार संबंधित सोसायटय़ांची बाजू जाणून घेत त्यांना न्याय देणे आवश्यक होते. मात्र संबंधित कार्यालयाने सोसायटय़ांच्या तक्रारीचे निवारण न करता या कार्यालयाच्या स्तरावर तक्रारी ऐकून घेतल्या जात नसल्याचे कारण देत तक्रार अर्ज जिल्हा उपनिबंधकांकडे पाठवत योग्य ती कारवाई करावी व त्याची माहिती तक्रारदाराला द्यावी असे निर्देश दिले आहेत. ज्यांच्याविरोधात तक्रार आहे त्यांच्याकडे या तक्रारीचे निराकरण करण्याची जबाबदारी दिली आहे. सहकार विभागाच्या या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. 2013 मध्ये जिल्हा उपनिबंधकांनी वांद्रे येथील वाहेदना गृहनिर्माण सोसायटीच्या तीन पदाधिकाऱयांना संस्थेची वार्षिक सभा न घेतल्याने प्रथम तीन वर्षे कोणतेही पद स्वीकारण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर आणखी पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली. संस्थेच्या सर्व सभा वेळेवर झालेल्या असतानाही उपनिबंधकांनी केलेली ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे सोसायटीचे माजी अध्यक्ष विजय कलंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे. तर एखाद्या तक्रारीवर रीतसर सुनावणी न घेता त्याची फाइल बंद करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे सरकारने सहकार विभागाच्या कामकाजाची चौकशी करावी अशी मागणी वकील शीतल शहा यांनी केली आहे.
