राज्य मानवी हक्क आयोगच न्यायाच्या प्रतीक्षेत, वीस हजारांपेक्षा अधिक प्रलंबित केसेस

पूर्णवेळ चेअरमन पदापासून अधिकारी वर्गाची रिक्त पदे, कर्मचाऱयांची अपुरी संख्या, कर्मचारी वर्गातील समन्वयचा अभाव आणि वीस हजारांपेक्षा अधिक प्रलंबित केसेस अशा परिस्थितीत राज्य मानवी हक्क आयोगाचे काम सुरू आहे. आयोगाला पूर्णवेळ चेअरमन आणि सचिव मिळाला तर आयोगाकडून सर्वसामान्यांना न्याय मिळू शकेल.

लोकसेवकांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला राज्य मानवी हक्क आयोग गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित आहे. वास्तविक आयोगाकडे संपूर्ण राज्यातून दररोज सरासरी पंचवीस ते तीस तक्रारी येतात. सरकारी यंत्रणेकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास अनेक जण न्यायासाठी मोठय़ा आशेने आयोगाकडे तक्रारी करतात, पण सध्या आयोगाला पूर्णवेळ चेअरमनच नाही.

आयोगाची रचना

आयोगावर एक चेअरमन व दोन सदस्य असतात. चेअरमन हे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती असतात, तर सदस्य पदावर एक न्यायिक संस्थेतील तर दुसरी व्यक्ती मानवी हक्कांतील जाणकार व्यक्ती असते. सध्याचे आयोगाचे सदस्य एम. ए. सय्यद यांच्याकडे चेअरमन पदाचा कार्यभार दिला आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ चेअरमनविना आयोगाचे काम सुरू आहे.

दोन वर्षांपासून आढावा नाही

आयोगातील अधीक्षक, कक्ष अधिकारी, सहाय्यक, लिपिक, शिपाई, लेखाधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. हा आयोग राज्याच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीत येतो. रिक्त पदे भरण्याच्या संदर्भात गृह विभागाच्या वतीने दरवर्षी आढावा घेतला जातो, पण मागील दोन वर्षांपासून रिक्त पदांचा आढावा घेतलेला नाही.

वीस हजारांपेक्षा अधिक केसेस प्रलंबित

मानवी हक्क आयोगाने आतापर्यंत अनेकांना न्याय दिला आहे, पण रिक्त पदांमुळे आतापर्यंत वीस हजारांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत.

n आमदार, खासदार, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी, पोलीस, सोसायटीचा चेअरमन यांचा लोकसेवकाच्या व्याख्येत समावेश होतो. कोणत्याही सरकारी अधिकाऱयाच्या विरोधात आयोगाकडे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करता येते.

आपली प्रतिक्रिया द्या