सामना ऑनलाईन, मुंबई
शिवसेनेच्या दणक्याने अखेर राज्य सरकार ताळय़ावर आले आहे. मुंबईच्या विकास आराखडय़ातील परस्पर केलेले बदल सरकारने रद्द केले असून या आराखडय़ाची अंमलबजावणीही आता थेट १ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
मुंबई शहर व उपनगर विकास आराखडा राज्य सरकारने ८ मे रोजी मंजूर केला; मात्र या विकास आराखडय़ाच्या मंजुरीची अधिसूचना इंग्रजीतून काढण्यात आली. ही विकास नियंत्रण नियमावली मराठी आणि इंग्रजीत प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते. त्यामुळे शिवसेनेने या विरोधात आवाज उठवला. अनेक ठिकाणी या इंग्रजी अधिसूचनेच्या प्रतीही जाळण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर मुंबई महापालिकेच्या महासभेने मंजूर केलेल्या विकास आराखडय़ात परस्पर हस्तक्षेप करून तब्बल ३५० बदल केले होते.
शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन बुधवारीच याविषयी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करू नका, असा इशाराही दिला होता. उद्या २३ जून रोजी या विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होणार होती; मात्र राज्य सरकारने याविषयी शुद्धिपत्रक काढून विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबरपासून करणार असल्याचे जाहीर केले. त्याचप्रमाणे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या शेडय़ुल बी मध्ये सुचविण्यात आलेल्या सुधारणाही वगळण्यात आल्याचे या अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काय म्हटले आहे शुद्धिपत्रकात
मंजूर विकास आराखडय़ाच्या प्रती सरकारी तसेच महापालिकेच्या वेबसाइटवर अद्याप अपलोड करण्यात आलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य जनेतसाठी या प्रती उपलब्ध करण्यात न आल्याने विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीची मुदत वाढविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे ८ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाच्या अधिसूचनेवर नागरिकांकडूनही हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
