कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा तत्कालीन खासगी सचिव कुंदन शिंदे यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कुंदन शिंदे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी ईडीच्या कारवाईवर आक्षेप घेत जोरदार युक्तिवाद केला. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेच्या विश्वासार्ह नसलेल्या जबाबाच्या आधारे एखाद्याला तुरुंगात डांबून ठेवणे चुकीचे आहे, असा दावा करीत अॅड. चौधरी यांनी ईडीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर कुंदन शिंदेने जामिनासाठी सत्र न्यायालयातील ईडीच्या विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्याच्या अर्जावर बुधवारी सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. विक्रम चौधरी यांनी विविध मुद्यांकडे लक्ष वेधत शिंदेच्या सुटकेसाठी विनंती केली. या प्रकरणात ईडीने सीबीआयच्या प्रकरणाच्या आधारे कारवाई केली आहे. वास्तविक, ज्या बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेच्या जबाबाच्या आधारे कारवाई करण्यात आली, त्या वाझेचा जबाब विश्वासार्ह नसल्याचे स्पष्ट निरीक्षण उच्च न्यायालयाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि संजीव पालांडे यांना जामीन मंजूर करताना नोंदवले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे, असे सांगून अॅड. चौधरी यांनी कुंदन शिंदेला जामीन मंजूर करण्याची विनंती केली. त्याला ईडीच्या वतीने अॅड. सुनील घोन्साल्विस यांनी विरोध केला. सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ईडीला बाजू मांडण्यास वेळ देत अंतिम सुनावणी 18 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली.
वाझेने सुरुवातीला चांदिवाल आयोगासमोर जबाब दिला होता. त्यावेळी त्याने आपण कुणाकडून पैसे वसूल केले नव्हते. तसेच पैसे वसुलीसाठी कुणीही सूचना केली नव्हती, असे सांगितले होते. मात्र ईडीपुढे त्याने जबाब फिरवला आणि तथ्यहीन आरोप केले याकडे चौधरी यांनी लक्ष वेधले.
या प्रकरणात 12 आरोपींपैकी 9 आरोपींना कलम 88 अन्वये जामीन मिळाला आहे. त्यात मुख्य आरोपी वाझेचा समावेश आहे. त्यानंतर अनिल देशमुख आणि संजीव पालांडे यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अशा स्थितीत संविधानाच्या अनुच्छेद 14 अन्वये कुंदन शिंदेसुद्धा जामिनासाठी हकदार आहे, असा दावा अॅड. चौधरी यांनी केला.
