देशभरातील चायनीज मोबाईल कंपन्यांच्या कार्यालयांवर आयकर विभागाने छापेमारी केली. बुधवारी सकाळपासून मुंबई, दिल्ली, नोएडा, बंगळुरूसह अनेक शहरांमध्ये शाओमी, वन प्लस आणि ओप्पो या मोबाईल कंपन्यांच्या हिंदुस्थानातील विविध कार्यालयांवर छापे टाकत झाडाझडती घेतली.
चिनी मोबाईल कंपनीकडून करारांमध्ये अनियमितता केल्याच्या तक्रारी आयकर विभागाकडे आल्या आहेत. त्यानंतर ओप्पो ग्रुपशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, संचालक, सीएफओ यांच्या कार्यालयांवर छापेमारी सुरू झाली आहे. आयटीचे हे छापे केवळ कार्यालयापुरते मर्यादित राहिलेले नसून चिनी मोबाईल कंपन्याची गोडाऊन आणि इतर ठिकाणीही धाडी टाकून कागदपत्रांची छाननी केली.
याआधीही देशातील तपास यंत्रणांनी चिनी कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. ऑगस्टमध्ये चिनी टेलिकॉम उपकरणे बनवणाऱया कंपनीवरही छापे टाकण्यात आले होते. यावेळी आयकर विभागालाही करचुकवेगिरीची माहिती मिळाली. याशिवाय मोबाईल फोन व्यवसाय, कर्ज अर्ज आणि वाहतूक व्यवसायाशी संबंधित एका चिनी कंपनीवरही नुकतेच छापे टाकण्यात आले होते.
- टीव्ही कंपन्यांची 30,000 कोटी रुपयांची बाजारपेठ आहे. यातील जवळपास 45 टक्के हिस्सा हा चीनमधील कंपन्यांचा आहे.
- इतर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्टच्या उत्पादनामध्ये चिनी कंपन्यांचा दहा टक्के वाटा आहे.
- केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशात सध्या स्थितीमध्ये एकूण 92 चिनी कंपन्यांनी
नोंदणी केली आहे. त्यातील 80 कंपन्यांचे काम प्रत्यक्ष सुरू आहे.
नेपाळ, अमेरिकेतही कारवाई
नेपाळ आणि अमेरिकेमध्येही चिनी कंपन्यांविरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. विविध आर्थिक गुह्यांमध्ये दोषी आढळून आल्याने मंगळकारी नेपाळ सरकारने काही चिनी कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट केल. यामध्ये चीन सीएमसी इंजिनीयरिंग कंपनी, नॉर्थवेस्ट सिव्हिल एव्हिएशन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्शन ग्रुप आणि चायना हार्बल इंजिनीयरिंग कंपनी यांचा समावेश आहे. तर गेल्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये अमेरिकेनेदेखील चीनच्या तब्बल 13 कंपन्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले आहे.
