हिंदुस्थानातील तेरा ते पंधरा वयोगटातील 14. 6 टक्के विद्यार्थी तंबाखूच्या आहारी गेल्याचे ग्लोबल युथ सर्केमध्ये आढळून आले आहे. या आकडेवारीची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने राज्यातील सर्क शाळांमध्ये तंबाखूमुक्त शाळा धोरण राबवण्यास सुरकात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या 100 यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱया दुकानांवर बंदी घालण्यात आली.
सध्या जगभरात तंबाखूच्या सेवनाने होणाऱया अकाली मृत्युचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तंबाखूच्या सेवनामुळे कॅन्सर, मधुमेह, ह्रदयरोग यांच्यासारखे आजार जडतात. हिंदुस्थानात तंबाखूच्या सेवन आणि त्यामुळे जडणाऱया जीवघेण्या आजारांमुळे दरवर्षी सुमारे 13 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. सध्याच्या घडीला देशातील 27 कोटी लोक तंबाखूच्या विळख्यात सापडले आहेत. ग्लोबल युथ सर्वे (2009)च्या सर्वेनुसार तेरा ते पंधरा वयोगटातील 14. 6 टक्के विद्यार्थी तंबाखूच्या आहारी गेले आहेत. देशाच्या युवा पिढीला तंबाखूच्या विखळ्यातून बाहेर वाढण्यासाठी शैक्षणिक संस्था तंबाखूमुक्त परिसर ही योजना राबवण्यास सुरवात केली आहे. त्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था धोरण 2020 अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक सुचनाजारी केल्या आहेत.
त्यामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागानेही केंद्राचे हे धोरण राज्यात राबवण्यास सुरवात केली आहे. शैक्षणिक संस्थाच्या परिसरात धुम्रपान करणाऱयांना पकडण्यात येईल. त्यासाठी विद्यार्थी व कर्मचाऱयांना तंबाखू मॉनिटर म्हणून नियुक्त केले जाईल. तंबाखूचा वापर शाळेच्या परिसरात होणार नाही यासाठी शैक्षणिक संस्थेने काळजी घ्यावीत. युवा पिढीमधील तंबाखूचे सेवन बंद करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थेने उत्तेजन द्यावे असे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभगाने प्रसिध्द केलेल्या जीआरमध्ये नमूद केले आहे.
दंडाचे अधिकार मुख्याध्यापकांना
शैक्षणिक संस्था या सार्वृजनिक ठिकाणी असतात त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान केल्यास तंबाखू नियंत्रण कायद्यानुसार गुन्हा आहे. त्यासाठी शैक्षणिक संस्थेचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य व शिक्षकांना दंड आकारण्याचा अधिकार दिला आहे.
