देशातील सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात वाहनांची संख्या सर्वाधिक आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे हवेतील प्रदूषण वाढत आहे. वाहनांच्या वाढलेल्या प्रदूषणामुळे महाराष्ट्रातील अठरा शहरांचा प्रदूषित शहरांमध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने घेतला आहे.
हवेतील प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच इंधनाला पर्याय म्हणून राज्याच्या उद्योग विभागाने 2028मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे धोरण निश्चित केले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांना कर माफीचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. 2023पर्यंत कर आकारण्यात येणार नाही. त्याशिवाय बॅटरी उत्पादन करणाऱया कंपन्या व इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करणाऱयांना कंपन्यांना सवलत दिली जाते. पण भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन इलेक्ट्रिक वाहनांना आणखणीन प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन सुधारित धोरण निश्चित करण्यासाठी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने घेतला आहे.
वाहनांमध्ये 20 ते 30 टक्के प्रदूषण
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अभ्यासानुसार वाहनांमुळे हवेचे सर्वाधिक प्रदूषण होत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार देशात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 3 कोटी 78 लाख वाहाने महाराष्ट्रात आहेत. त्यातील काही वाहने भंगारमध्ये काढण्यात आली असतील पण भंगारात काढलेल्या वाहनांची नोंदणी रद्द केली जात नाही. पण तरीही वाहनांच्या संख्येत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. परिणामी वाढलेल्या प्रदूषणाच्या प्रमाणामुळे महाराष्ट्रातील 18 शहरे प्रदूषित शहरे म्हणून समाविष्ट केली आहे.
बीएस थ्री वाहनांवरमुंबईत नो एंट्री?
बीएस 3 म्हणजे भारत स्टेज थ्री व जुनी उत्सर्जन मानके असेल्या वाहनांवर मुंबई महानगर प्रदेशात प्रवेश करण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी धोरणात्मक उपाय सुचवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांची सध्याची संख्या– 28 हजार 175
दुचाकी– 22 हजार 019
तीन चाकी– 3752, हलकी वाहने 1518, हलकी प्रवासी वाहने 556
