कोरोना महामारीच्या संकटानंतर अर्थव्यवस्थेचे गाडे रूळावरून घसरलेले असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2021-22 या वर्षाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत मांडणार आहेत. गुरूवारी यासंदर्भात अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात होणार असून अधिवेशनाचा प्रारंभ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने 29 जानेवारीला होणार आहे. त्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षणानंतर देशाचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पूर्वार्ध 15 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार असून, उत्तरार्ध 8 मार्च ते 8 एप्रिल पर्यंत चालणार आहे. संसदीय कामकाजासंबंधीची मंत्रिमंडळाच्या समितीने शिफारस केल्यानंतर हे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आल्याचे लोकसभा सचिवालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात लोकसभेत व राज्यसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासोबतच या अर्थसंकल्पावर दोन्ही सभागृहात साधकबाधक चर्चा होईल. उत्तरार्धाच्या टप्प्यात पुरवणी मागण्यांना मंजुरी दिली जाईल.
यंदा पेपरलेस अर्थसंकल्प
स्वातंत्र्यानंतर यंदाच्या वर्षी प्रथमच अर्थसंकल्पाची छपाई केली जाणार नाही. संसदीय प्रघातानुसार अर्थमंत्री पूर्वीच्या काळी ब्रीफकेसमधून अर्थसंकल्प संसदेत आणत असत व तो सभागृहात मांडला जात असे. निर्मला सीतारामन या अर्थमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पितांबरी वस्त्र्ाामध्ये अर्थसंकल्प सभागृहापुढे मांडला होता. यंदा तर कोरोनाचे संक्रमण होऊ नये, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून अर्थसंकल्पाची प्रतच छापली जाणार नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पाची सॉफ्ट कॉपी प्रत्येक खासदार, अधिकारी व मीडियाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प पेपरलेस असला तरी, टेक्नोसॅव्ही नसलेल्या अनेक खासदारांनी अर्थसंकल्पाची छापील प्रत दिली जावी, अशी आग्रही मागणी केली होती. मात्र, सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करत साफ्ट कॉपीचा मार्ग अवंलबला आहे. त्यामुळे अनेकांची अडचण होणार आहे.
हलवा सोहळ्याबाबतही प्रश्नचिन्ह
संसदीय परंपरेनुसार केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी सुरू झाल्यानंतर अर्थमंत्रालयाचे मुख्यालय असलेल्या नॉर्थ ब्लॉक येथे हलवा सोहळा होत असतो. केंद्रीय अर्थमंत्री या सोहळ्यासाठी जातीने हजर राहून अर्थमंत्रालयातील कर्मचाऱयांचे तोंड गोड करत असतात. यंदा अर्थसंकल्पाची छपाईच होणार नसल्याने हा सोहळा होणार की नाही,याबाबत अनिश्चितता आहे.
कोरोनाचे नियम पाळले जाणार
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही कोरोनाचे संक्रमण होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाणार असून त्यासाठीचे सर्व नियम व अटी लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन कोरोना संक्रमण वाढल्यामुळे सप्टेंबरच्या अखेरीस अक्षरक्षः गुंडाळावे लागले होते. या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशीच रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांचा कोरोनामुळे दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे.
