नवे नियम लागू केल्यानंतर देशातील सर्वात मोठी नागरी विमान वाहतूक कंपनी इंडिगोच्या सेवेचा पार बट्टय़ाबोळ झाला. दोन दिवसामध्ये 1,700 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे हजारो प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. शुक्रवारी तर 1000 उड्डाणे रद्द करण्यात आली. लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिक, आजारी लोकांसह हजारो प्रवाशांना तासन तास रांगेत उभे राहावे लागले. त्यामुळे मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा माघार घेण्याची वेळ आली. नवे ठएफडीटीएलठच्या नियमांमधील काही नियम सरकारने मागे घेतले आहेत. त्यामुळे इंडिगोसोबतच देशभरातील इतर विमान वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, इंडिगोची सेवा पूर्वपदावर येण्यास आणखी 10 दिवस लागतील, असे कंपनीने म्हटले आहे.
विमान सुरक्षेबाबत नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने (डिजिसीए) नवे नियम लागू केले आहेत. त्याचा दुस्रया टप्प्याची 1 नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू झाली. या नियमांमुळे इंडिगोकडे अचानक मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण झाला. 1 डिसेंबरपासून सलग पाच दिवस 400 ते 500 उड्डाणे रद्द झाली. धक्कादायक म्हणजे, प्रवाशांना योग्य माहिती मिळत नसल्यामुळे हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले. अनेक जण तर अक्षरशः 24 तासांपेक्षा जास्त काळ विमानतळावर अडकले होते. प्रवाशांचे विमानतळावर खाण्यापिण्याचे हाल झाले.
केंद्र सरकार बॅकफुटवर
केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर डिजिसीएकडून काही नियम मागे घेण्यात आले तर, काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यात वैमानिक व चालक दलाला आठवडयात विश्रांतीसाठी राखून ठेवलेले तास कमी करण्यात आले. त्यामुळे उपलब्ध वैमानिक व इतर मनुष्यबळाची संख्या वाढणार आहे.
सेवा कधी होणार पूर्ववत?
डिसेंबर महिना हा सुट्टयांचा महिना असतो. त्यामुळे इंडिगोची सेवा पूर्वपदावर कधीपर्यंत येणार, असा प्रश्न प्रवाशांना पडला आहे. त्यावर कंपनीचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी प्रवाशांची माफी मागितली आहे. त्यांनी सांगितले की, 10 ते 15 तारखेच्या दरम्यान परिस्थिती पूर्वपदावर येईल.
गोंधळाच्या चौकशीचे आदेश
इंडिगोच्या उड्डाणांबाबत झालेल्या गोंधळाची चौकशी करण्याचे आदेश डिजिसीएने दिले आहेत. यासाठी सह-महासंचालक संजय ब्राह्मणे, उप महासंचालक अमित गुप्हा, वरिष्ठ विमान वाहतूक निरिक्षक कॅ. कपील मांगलिक आणि विमान वाहतूक निरिक्षक कॅ. रामपाल यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीला 15 दिवसांमध्ये अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इंडिगोला वेळोवेळी नव्या नियमांबाबत सूचना दिल्या होत्या. मात्र, कंपनीला उपलब्ध मनुष्यबळाचा अंदाज लावण्यात अपयश आले. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली, असे डिजिसीएने म्हटले आहे.
संसदेत तीव्र पडसाद
इंडिगो प्रकरणाचे तीव्र पडसाद आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उमटले. एका विशिष्ट कंपनीला फायदा पोहचविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप, काँगेस नेते प्रमोद तिवारी यांनी राज्यसभेत केला तर, लोकसभेचे राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनीही इंडिगोने प्रवास करताना आलेला कटू अनुभव कथन केला.
प्रवाशांची लूट
इंडिगोची सेवा कोलमडल्यामळे इतर विमान कंपन्यांनी प्रवाशांना अक्षरशः लुटले. दिल्लीला जाणाऱया विमानांचे तिकीट जिथे 5 ते 6 हजार रुपयांपर्यंत असते, तिथे 60 ते 90 हजार रुपयांपर्यंत प्रवासभाडे आकारले जात होते. या सर्व प्रकाराच्या चौकशीची मागणी काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
