क्रिप्टोकरन्सीचा वापर व बाजारात त्याचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल सादर करणार आहे. त्याबाबत माहिती द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
क्रिप्टोकरन्सीचा बेकायदेशीर वापर सुरू असून हा व्यवसाय अनियंत्रित आहे. एखाद्या गुंतवणूकदाराची फसवणूक झाल्यास त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यात यावे, अशी मागणी अॅड. आदित्य कदम यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
