22 मार्च हा दिवस जागतिक जल दिन म्हणून साजरा केला जातो. पाणी हा या जगातल्या तमाम जिवांसाठी अत्यावश्यक घटक आहे. मानवाच्या निसर्गातील वाढत्या हस्तक्षेपामुळे अनेक देश पाणीसंकटाचा सामना करत आहेत. पण, त्यातले काही देश असेही आहेत, ज्यांनी वेळेआधीच सावध पावलं उचलून देशातील नागरिकांमध्ये जलसाक्षरता आणली आहे.
या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी यांचा समावेश होतो. या देशांमध्ये पाणी वाचवणाऱ्या नागरिकाला सरकार पैसे देतं. ऑस्ट्रेलियाच्या अनेक राज्यांमध्ये 2003 ते 2012मध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता. अनेक राज्यांमध्ये पाण्याची पातळीही कमी होऊ लागली होती. त्यावर ऑस्ट्रेलियाने एक उपाय शोधून काढला.
ऑस्ट्रेलियन सरकारने अनेक शहरांमध्ये जलयोजना राबवली. त्या अंतर्गत नागरिक आपल्या घरी झालेलं पाण्याचं लीकेज जेव्हा दुरुस्त करतात, तेव्हा त्यांना 100 डॉलर्सची सूट मिळते. त्यासाठी नागरिकांकडे पाण्याचं लिकेज होतंय हे ओळखू शकणारं यंत्र असावं लागतं. सरकारशी संपर्क साधून नागरिक जवळच्या एखाद्या परवानाधारक प्लंबरला बोलवून आणतात. त्याच्याकडून लिकेज दुरुस्त करून घेऊन त्या बाबत सरकारला कळवावं लागतं. त्यानंतर सरकार नागरिकांना 100 डॉलर्सची सूट घोषित करते.
जर्मनीतही अशाच प्रकारचा एक प्रकल्प सरकार राबवतं. या प्रकल्पाचं नाव नॅशनल रेन वॉटर आणि ग्रे वॉटर प्रोजेक्ट असं आहे. पाण्याची बचत होईल अशा विविध उपायांना आत्मसात करणाऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाते. जर्मनीत एक थेंबही पाणी वाया जाऊ न देणं हे प्राधान्याचं काम मानलं जातं. प्रतिव्यक्ती पाण्याच्या वापराला कमी करणं हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवल्याने जर्मनीवरचं पाणी संकट टळलं आहे.
40 वर्षांपूर्वीच जर्मनीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुरू करण्यात आलं. आधी छोट्या प्रमाणात सुरू असलेले प्रकल्प पुढे मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आले. सामान्य लोकही त्यात सहभागी होऊ लागले. तसंच, सांडपाण्याला रिसायकल करून 95 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. त्यामुळे जर्मनीत 10 हजारांहून अधिक वॉटर ट्रीटमेंट प्रकल्प आहेत. त्या द्वारे पाणी वाचवण्याचा हेतू जर्मनीने साध्य केला आहे.
