सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
मोदी सरकारने जम्मू कश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू कश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला. राज्याच्या पुनर्रचनेचाही प्रस्ताव अमित शाह यांनी मांडला. यानुसार जम्मू कश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्यात आला आहे. देशात आतापर्यंत सात केंद्रशासित प्रदेश होते. आता कलम 370 हटवून जम्मू कश्मीर आणि लडाखची भर या यादीत पडली आहे. केंद्र शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेला भूप्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेश म्हटले जाते.
कलम 370 हटवल्यामुळे जम्मू कश्मीरला दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द होणार आहे. या कलमाला विरोध करण्यासाठी जनसंघचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुख्रजी यांनी ‘एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान- नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे’ अशी घोषणा त्यावेळी दिली होती. आता हे कलम रद्द झाल्याने जम्मू कश्मीर देशाचा अविभाज्य भाग झाला असून देशाचे संविधान आणि नियम तेथेही लागू होणार आहेत. याआधी जम्मू कश्मीरमध्ये वेगळे संविधान आणि नियम होते. तसेच जम्मू कश्मीरच्या विधानसभेच्या कार्यकाळ सहा वर्षांचा होता. इतर राज्यात विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. आता जम्मू कश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. त्यामुळे इतर केंद्रशासित प्रदेशांप्रमाणे या ठिकाणीही राष्ट्रपती प्रचालकाची नेमणूक करतील.
राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला होता. भारतीय संविधानातंर्गत जम्मू कश्मीरचे स्वतंत्र संविधान आहे. या कलमानुसार हिंदुस्थानचा नागरिक कश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नव्हता. मात्र, आता हिंदुस्थानी नागरिकांना कश्मीरमध्ये स्थायिक होता येणार आहे. तसेच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे जमीन आणि संपत्ती खरेदी करु शकत नव्हते. आता दुसऱ्या राज्यातील नागरिक येथे जमीन आणि संपत्ती खरेदी करु शकणार आहेत. जम्मू-कश्मीरमधील मुलीने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केल्यास तिचे सर्व अधिकार संपुष्टात येत होते. मात्र, तिने पाकव्याप्त कश्मीरमधील मुलाशी लग्न केल्यास तिचे अधिकार कायम राहत होते. आता हे कलमच रद्द झाल्याने कश्मीरमधील मुली इतर राज्यातील मुलांशी लग्न करु शकणार आहेत. यात त्यांच्या अधिकारांवर कोणतीही बंधन येणार नाहीत. कलम 370 हटवल्याने आता जम्मू कश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही. एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर येथे कायदा लागू होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकणार आहे. कश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. कश्मीरमधील जनतेला 370 कलमांतर्गत 35 A मुळे मिळालेले अधिकारही रद्द होणार आहेत.
14 मे 1954 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आले होते. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35A जोडल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचे संविधान आणि काही विशेष कायदे तयार करण्याचे अधिकार मिळाले. ज्याअंतर्गत कश्मीरींच्या अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे. जम्मू कश्मीरमधून कलम 35A रद्द केल्यास त्या राज्याला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द झाला आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना काही विशेष अधिकार मिळाले होते. राज्यात मालमत्ता खरेदी करणे, सरकारी नोकऱ्या, स्कॉलरशिपसह अन्य योजनांमध्ये त्यांना फायदे मिळत होते, तेदेखील रद्द झाले आहेत.
