जेईई परीक्षेत देशात टॉप रँक मिळवणाऱ्य़ा अनेक विद्यार्थ्यांनी पवईच्या आयआयटी मुंबईतील कॉम्प्युटर सायन्स अॅण्ड इंजिनियरींग या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. जवळजवळ सर्वच प्रवर्गातील टॉपर्सनी पुढील शिक्षणासाठी आयआयटी मुंबईला प्राधान्य दिले आहे.
आयआयटी संस्थांमधील प्रवेशावर नियंत्रण असलेल्या ‘जोसा’ या प्राधिकरणाने प्रवेशाची पहिली यादी नुकतीच जाहीर केली. त्यात टॉप रँकर्सनी आयआयटी मुंबईची निवड केल्याचे दिसून येते. कॉम्प्युटर सायन्स अॅण्ड इंजिनियरींग हा अभ्यासक्रम चार वर्षांचा आहे. आयआयटी मुंबईला प्रथम प्राधान्य देतानाच विद्यार्थी आयआयटी दिल्ली, आयआयटी मद्रास, आयआयटी रुरकी, आयआयटी खरगपूर आणि आयआयटी कानपूरमध्येही प्रवेश घेण्यासाठी इच्छुक असल्याचे या यादीवरून समजते. देशातील 23 आयआयटी संस्थांमध्ये यंदा 16053 जागा आहेत. गेल्या वर्षी 13583 जागा भरण्यात आल्या होत्या. मुलींना तसेच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना 10 टक्के जागा ठेवण्यासाठी त्या वाढवल्या गेल्या आहेत. आयआयटी संस्थांप्रमाणेच एनआयटी, आयआयआयटी आणि जीएफटीआय या संस्थांमध्येही 50822 जागा उपलब्ध आहेत.
प्रवेशात मुलींसाठी राखीव जागा
सर्वच संस्थांनी या वर्षी मुलींसाठी राखीव जागा ठेवल्या आहेत. आयआयटी मुंबईने मुलींसाठी 156 जागा राखीव ठेवल्या आहेत. गेल्या वर्षी हा आकडा 96 होता. त्या रिक्त राहू नयेत यासाठीही उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत. दिवाळीपूर्वी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी ‘जोसा’ने सातऐवजी सहा टप्पे ठेवले आहेत. प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया ऑनलाईन असावी अशी विनंती विद्यार्थ्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केली आहे. त्याचाही गांभीर्याने विचार केला जात आहे असे पांडे यांनी सांगितले.
सर्वच्या सर्व जागा भरण्याचा उद्देश
प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात आयआयटी, एनआयटी, आयआयआयटी आणि जीएफटीआय या संस्थांमधील 128 जागा वगळता इतर जागा भरल्या गेल्या आहेत. त्या पुढील टप्प्यात भरल्या जाणार आहेत. या संस्थांनी यंदा ‘झिरो व्हेकेन्सी’ हे सूत्र अवलंबले आहे अशी माहिती जेईई-अॅडव्हान्ड 2020 परीक्षेचे आयोजक सचिव प्रा. सिध्दार्थ पांडे यांनी दिली आहे.
प्रवेशाचा कट-ऑफही केला कमी
यंदाच्या वर्षी प्रवेशासाठी ठेवण्यात येणाऱ्य़ा कट-ऑफची टक्केवारीही कमी करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना ठेवण्यात आलेला कट-ऑफ यावर्षी एकूण गुणांपैकी 25 टक्के गुणांवरून 17.5 टक्के असा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे एससी-एसटी प्रवर्गासाठी 12.5 टक्क्यांवरून 8.75 टक्के तर खुला-आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी 15.75 टक्के ठेवला गेला आहे.
