आसामचा ठेकेदार पळाल्यामुळे जेएनपीएवर सीबीएसई शाळेचा प्रस्ताव गुंडाळण्याची नामुष्की ओढवली आहे. महापुरात यंत्रसामग्री वाहून गेल्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. परिणामी शाळेचे काम करता येणार नाही, असे तकलादू कारण ठेकेदाराने दिले. त्यानंतर जेएनपीए प्रशासनाने या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्याची सर्व देणी देऊन टाकली. त्यामुळे उरणकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सुमारे ४० कोटी ५० लाख रुपये खर्चून ही शाळा बांधण्यात येणार होती.
उरण परिसरात गरीब विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएसईच्या मोजक्याच शाळा आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा ध्यास घेतलेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी नवी मुंबईकडे धाव घ्यावी लागत आहे. उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व परिसरातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना उरणमध्येच शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन जेएनपीए अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी सीबीएसई शाळा उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. जेएनपीएच्या कामगार वसाहतीच्या जागेत सुमारे तीन हजार विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या सीबीएसईच्या शाळेच्या इमारतीसाठी ४० कोटी ५० लाख ६९ हजार ६६८.०४ रुपये खर्चाचे टेंडरही काढण्यात आले होते.
ठेकेदार केंद्रीय मंत्र्यांचा निकटवर्तीय
जेएनपीएच्या सीबीएसई शाळेचा ठेका घेणारा ठेकेदार दीपक शर्मा हा केंद्रीय बंदरे, जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांचा आसाम येथील निकटवर्तीय असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी जेएनपीएने या ठेकेदाराची सर्व देणी देऊन टाकली आहेत. जेएनपीएच्या या कारभारावर ट्रस्टींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सीबीएसई शाळेची इमारत उभारण्याचा ठेका आसाममधील मेसर्स दीपक शर्मा यांच्या कंपनीला देण्यात आला होता. त्यानुसार जेएनपीएनेही जानेवारी २०२५ रोजी कार्यादेश देऊन जानेवारी २०२७ अखेरपर्यंत काम पूर्ण करण्यासाठी मुदत दिली होती. कार्यादेशानंतर ठेकेदाराने कामालाही सुरुवात केली होती. मात्र पायलिंगच्या कामांनंतर ठेकेदाराने अचानकपणे काम बंद केले. जेएनपीएने याबाबत विचारणा केली असता ठेकेदाराने पत्र पाठवून सीबीएसई शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
