अभिनेत्री कंगना राणावतच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राचा नक्कीच अपमान झाला आहे. मुंबई पोलिसांचा आम्ही सन्मानच करतो. त्यांची कार्यपद्धती मी पाहिली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा सन्मान राखलाच पाहिजे, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आज म्हणाले. राज्यातील कोरोनाची स्थिती, आरोग्यव्यवस्था, मराठवाडय़ातील किडीचा प्रादुर्भाव, विदर्भातील पूर अशा विविध प्रश्नांवर पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक विषय मांडले. कोरोनाच्या काळात विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही जबाबदारीने वागलो. संघर्ष केला नाही असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीला केला.
महाराष्ट्र आघाडीवर
कोरोनाच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, मार्चमध्ये कोरोनाचे 28 रुग्ण होते. आज सव्वा नऊ लाख आहेत. देशातील कोरोनाच्या एकूण मृत्युपैकी 38 टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात आहेत. मुंबईत कोरोनाचे साडेसात हजार मृत्यू झाल्याचे दाखवले जाते पण प्रत्यक्षात मुंबईत कोरोनामुळे 15 हजार मृत्यू झाल्याचा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
बियाण्यांचा काळाबाजार
राज्यात बियाण्यांचा काळाबाजार झाला. बोगस बियाणे दिले . त्यामुळे खोडकिडीचा प्रादुर्भाव झाला. चांगला पाऊस येऊनही शेतकऱयांचे प्रचंड नुकसान झाले. राज्यातील जनतेले विजेची प्रचंड बिले आली. विदर्भात पुराने मोठे नुकसान झाले. दूध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले
सरकारवर टीका
राज्यात मृत्यूचे थैमान सुरू आहे. या संकटातही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. छोटी-छोटी राज्ये पॅकेज देत असताना समाजातील एकही घटकाला मदत देण्यात आलेली नाही. सर्वच आघाडय़ांवर हे सरकार अपयशी ठरले आहे. या सरकारने लोकांना मरणासाठी वाऱयावर सोडून दिल्याचा आरोप त्यांनी केले. कोविड सेंटर हे मरणाचे आगार करू नका असे ते म्हणाले.
राज्यातील शेतकऱयांसाठी 5 हजार कोटींची पॅकेज जाहीर करा, प्रवीण दरेकर यांची मागणी
देशातील इतर राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शेतकऱयांसाठी 5 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज केली.
पुरवणी मागण्यांकरील चर्चा करताना प्रवीण दरेकर यांनी शेतकऱयांच्या मालाची सरकारने खरेदी केलेली नाही. त्यामुळे शेतमालाचे नुकसान झाले आहे. अशा शेतकऱयांना क्विंटलमागे एक हजार रुपयांची मदत द्यावी. भाजीपाला शेतकऱयांना भाजीपाला हेक्टरी 50 हजार रुपये अनुदान द्या, फुलशेती शेतकऱयांना कर्नाटकच्या धर्तीवर 25 हजार रुपये अनुदान द्यावे. धोबी, नाभिक, रिक्षा व टॅक्सी चालक, बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये आणि विणकरांना दोन हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली.
कोकणासाठी महामंडळ
कोकणचा विकास रखडला आहे. कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिव विकास महामंडळ स्थापन करावे, कोकणातील पाटबंधारे मंडळाला आर्थिक तरतूद नाही याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
