सुविधा द्या नाहीतर कर्नाटक राज्यात सामील होण्याची परवानगी द्या, असे निवेदन सादर करणाऱया ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, सदस्यांसह ग्रामसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार असून, यातून सुटका करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, कारवाईच्या भीतीने काही ग्रामसेवकांनी संबंधित बीडीओंना लेखी निवेदन देत सदर ठराव ग्रामसभा न घेताच संबंधित गावांच्या सरपंचांनी ग्रामपंचायत लेटरहेडवर स्वतःच गावठराव लिहून दिल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमावादात आता सरपंच आणि ग्रामसेवकांतच संघर्ष सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पेटलेला असतानाच, अक्कलकोट तालुक्यातील 11 गावांनी सुविधा द्या; अन्यथा कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्या, अशा आशयाचे ठराव ग्रामसभा न घेता गावकऱयांची मते जाणून न घेता परस्पर उठाठेवी केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यासंदर्भातील निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर ही गावे चर्चेत आली होती. संबंधित गावांची इच्छा कर्नाटकात जाण्याची असेल तर महाराष्ट्राने त्यांना अडवू नये, असे विधान कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांकडून आल्यानंतर या गावांना आणखी बळ मिळाले होते. त्यावरून सीमावर्ती भागात राजकारण तापले होते. महाराष्ट्राच्या अखंडतेबाबत वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारताच, ग्रामपंचायत ठरावावरून सरपंच आणि ग्रामसेवकांतच संघर्ष पेटल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असताना कोणालाही असा निर्णय घेता येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन ठराव केला आहे. वास्तविक पाहाता ग्रामपंचायतीचे अधिकार वेगळे आहेत. एखाद्या राज्यात जाण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत, जिल्हा प्रशासनालासुद्धा नाहीत. त्यामुळे या ठरावाची जिल्हा प्रशासनाने गांभीरपणे दखल घेतली आहे. अक्कलकोट पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱयांकडून याबाबत अहवाल घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
कारवाईच्या हालचाली सुरू होताच ठराव घेतले परत
जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाईच्या हालचालीबाबत माहिती मिळताच कर्नाटक राज्यात जाण्याचा ठराव करणाऱया ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच व ग्रामसेवकांत एकच खळबळ माजली आहे. तर, अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी आणि पद वाचवण्यासाठी केलेले ठराव परत घेत असल्याचे जाहीर करत सहा ग्रामपंचायतींनी तसे पत्र जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले आहे. ठराव करणाऱया ग्रामपंचायतींमधील ग्रामसेवकांवर कारवाईच्या भीतीने ग्रामसेवक आणि सरपंचां मध्येच सुसूत्रता नसल्याचे पाहायला मिळत आहे.
कर्नाटकात जाण्याचा ठराव करणाऱया संबंधित ग्रामपंचायतींकडून खुलासा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तो खुलासा आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
