कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत खासगी तसेच सरकारी भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात आतापर्यंत कोणती कारवाई केली, असा सवाल उपस्थित करीत उच्च न्यायालयाने बुधवारी मिंधे सरकार आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला कारवाईच्या इत्थंभूत तपशिलासह नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सक्त आदेश दिले. यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेला दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायदा आणि महाराष्ट्र प्रदेश नगर रचना कायद्यांतर्गत आवश्यक त्या परवानग्या न मिळवताच बिल्डरांनी बेकायदा व्यापारी-निवासी इमारती उभारण्याचा धडाका लावला आहे. याकडे लक्ष वेधत माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. य याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील श्रीराम कुलकर्णी व अॅड. नितेश मोहिते यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद केला. यापूर्वी न्यायालयाने सक्त आदेश दिले होते. त्यानंतरही पालिका आणि राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध ठोस कारवाई केली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात सरकारी यंत्रणांना आलेल्या अपयशाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचवेळी पालिकेच्या हद्दीतील सरकारी तसेच खासगी भूखंडांवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर आतापर्यंत काय कारवाई केली. याप्रकरणी 3 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
कारवाईच्या दिखाव्याची न्यायालयात पोलखोल
उच्च न्यायालयाने जुलै 2021 मध्ये केडीएमसीच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. त्यानंतरही प्रशासन पातळीवर उदासीनता आहे. काही अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा, तर काहींवर एफआयआर नोंदवले आहेत. तसेच काही ठिकाणी अर्धवट पाडकाम करून कारवाईचा दिखावा करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकारी आणि केडीएमसीकडून कारवाईचा इत्थंभूत तपशील मागवला आहे.
