मुंबईतील संपूर्ण 24 विभागांतील निधी मागील वर्षांच्या तुलनेत महापालिकेने कमी केला आहे. हा मुंबईकरांवर घोर अन्याय असून या गंभीर मुद्दय़ावर सभागृहात चर्चा करावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे विधान परिषदेत केली.
मुंबई शहरापेक्षा उपनगरांना कमी निधी मिळत असल्याची बाब प्रजा फाऊंडेशन व टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थांच्या अहवालावरून स्पष्ट होते. मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकाच्या राजवटीत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये निधी वाटपात भेदभाव करण्यात आला. आता निधीवाटप विभागातही असमानता असल्याचे या अहवालावरून उघड होतेय. घनकचरा व्यवस्थापन, क्रीडांगणे व मैदाने, पर्जन्य जलवाहिन्या, रस्ते, पदपथ, बाजार, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था यासाठी प्रत्येक विभागात प्रतिमाणसी किती निधी महापालिकेने दिला
याचा उल्लेख या अहवालात आहे.
शहरापेक्षा उपनगरातील लोकसंख्या वाढली असून पायाभूत सोयीसुविधांवर ताण वाढल्याने अधिक निधी लागतो, असे आमदार शिंदे यांनी सभागृहात सांगितले. या स्थगन प्रस्तावावर शासनाने निवेदन करावे, असे निर्देश उपसभापतींनी दिले.
