निवडणुकीत किती मतदान झाले याची अचूक माहिती मिळावी आणि कुणीही उमेदवार अवैधरीत्या निवडून येऊ नये यासाठी ईव्हीएममधील लॉग किंवा डेटा कमीत कमी दोन ते तीन वर्षे सुरक्षित ठेवावा, कारण ईव्हीएम लॉग हाच मतदानाबाबतचा मजबूत पुरावा आहे. त्यामुळे तसे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी आज केली.
निवडणूक आयोगाला जर फॉर्म 17 सीचा डेटा संकेतस्थळावर प्रकाशित करायचा नसेल तर राज्याचे निवडणूक अधिकारी मतदानाचा डेटा संकेतस्थळावर अपलोड करू शकतात. प्रत्येक ईव्हीएम मशीनला एक ऑपरेटिंग सिस्टम असते. ही सिस्टमच आपल्याला मतदान कधी झाले, किती संपले आणि किती मते अवैध ठरली याबाबतची इत्थंभूत माहिती देऊ शकते. त्यामुळे ईव्हीएम हा एक मजबूत पुरावा आहे. हा पुरावा सुरक्षित ठेवलाच पाहिजे असे कपिल सिब्बल म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ईव्हीएम लॉगबद्दलची आपली भूमिका मांडली.
निवडणूक आयोग महत्त्वाची माहिती देत नाही
निवडणूक आयोग ईव्हीएममधील डेटा केवळ 30 दिवस सुरक्षित ठेवतो. मात्र, निवडणूक आयोगाने हा अत्यंत महत्त्वाचा डेटा दीर्घकाळासाठी सुरक्षित ठेवायला हवा, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. तसेच निवडणूक आयोग फॉर्म 17 सीची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करत नाही आणि किती मतदान झाले याबाबतही सांगत नाही. जेव्हा मतमोजणी होते तेव्हा थेट निकाल घोषित केला जातो. त्यानंतर एकदा सरकार बनले की मग काहीच करता येत नाही. त्यामुळे ईव्हीएममधील लॉग किंवा डेटा कमीत कमी तीन वर्षे सुरक्षित ठेवायलाच हवा, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
सिब्बल यांचे महत्त्वाचे मुद्दे
मतदान झाल्यानंतर सर्व टप्प्यांतील सर्व लॉग आणि संपूर्ण डेटा सुरक्षित ठेवावेत. तसेच मतमोजणीपूर्वीच सर्व टप्प्यांतील मतदानाचा डेटा प्रसिद्ध करावा, जेणेकरून कुणीही खासदार अवैधरीत्या निवडून येणार नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
मतदान झाल्यानंतर जाहीर केलेली मतदानाची टक्केवारी आणि नंतर जाहीर केलेली अंतिम टक्केवारी कशी वाढते, त्याचीही माहिती मिळण्याची गरज आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मतमोजणी करण्यापूर्वी मतदानाचा डेटा लोकांना
समजण्यासाठी तो प्रकाशित करण्यात निवडणूक आयोगाला कोणतीही अडचण असू नये.
