निर्वासितांना नागरिकत्व देणारा ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ हा संविधानाच्या मूलतत्वाचाच सन्मान करणारा आहे, असे मत भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी व्यक्त केले. मानवी मूल्यांची जपणूक करणारे संविधान सर्व देशवासीयांसाठी आहे. राज्यघटनेला प्रमाणभूत मानून मानवाधिकारांच्या सातत्याने पुरस्कार करणाऱ्या देशात दीर्घकाळ निर्वासितांच्या किंवा शरणार्थींच्या छावण्या असणे अत्यंत दुर्देवी आहे. त्यामुळे शरणार्थिंना किंवा देशाबाहेरीतील नागरिकांना देशाचे संविधानिक अधिकार प्राप्त करून देणारा ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ संविधानाच्या मूलतत्वाचाच सन्मान करणारा आहे असे ते म्हणाले. सावेडीच्या माऊली सभागृहात नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर याबाबत ”भ्रम आणि तथ्य”या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते.
भंडारी म्हणाले की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा नवीन नाही. 1955 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कायदा मंजूर करण्यात आला. आतापर्यंत या कायद्यात 6 वेळा मोठ्या दुरुस्ती केल्या आहेत. 9 डिसेंबर रोजी 2019 रोजी 7 वी दुरुस्ती करण्यातआली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आताच्या दुरुस्तीवर चर्चा करण्यातआली. लोकसभेत व राज्यसभेत बहुमताने विधेयक मंजूर करण्यात आले. कायद्यात रूपांतर झाल्यावर त्याला रस्त्यावर विरोध कशासाठी. या कायद्यानुसार इतर देशातील नागरिकांना देशाचे नागरिकत्व स्वीकारायचे असेल तर या दुरुस्तीमुळे बाधा येत नाही. अफगाणिस्तान,पाकिस्तान,बांगलादेश या देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर अन्याय, अत्याचार झाल्याने ते देशात शरणार्थी म्हणून आले आहेत. या निर्वासितांना सरकारकडून निवासी भत्ते दिले जातात. त्यांना निर्वासित म्हणूनच रहावे लागते. अशा निर्वासितांना मानवी हक्क देणे, व्यक्तिगत विकास व भावीपिढीसाठी विकासाचे मार्ग खुले करण्यासाठी ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ करण्यात आला आहे. नागरिकत्त्व देण्यासाठी त्यांना कोणतीही कागदपत्रे द्यावी लागणार नाही.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंद (एनपीआर) बाबत अपप्रचार करण्यात आला असल्याचे भंडारी म्हणाले. देशात जनगणना दर 10 वर्षाने होत असते. 2010 नंतर आता 2020 साली जनगणना होणार आहे. 1931 साली या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यावेळी भाजपचे सरकार नव्हते. दर10 वर्षांनी जनगणना होत असते.त्याचाच एक भाग म्हणून 2020 साली राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंद (एनपीआर) केली जाणार आहे .यात सरकारचे कट कारस्थान काय आहे. लोकसंख्या नोंद का करायची नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप बद्दल भंडारी म्हणाले की,एनआरसी कायद्याची तरतूद 1954 मध्ये आसाम येथे करण्यातआली होती. एनआरसी हा कायदा फक्त आसाम राज्यातच लागूआहे.देशातील अन्य ठिकाणी राबवले जाणार नाही.मात्र ते आता राबवले जाणार असे म्हणून नागरिकांमध्ये विनाकारण गैरसमज पसरविले जात आहेत.
कार्यक्रमाची सुरुवात हिंदुस्थानच्या प्रतिमापूजन व दीप प्रज्वलनलाने झाली. याप्रसंगी नगर जिल्हा संघचालक डॉ.रवींद्र साताळकर, माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी, शिवसेना उपनेते अनिल राठोड, आमदार बबनराव पाचपुते, प्रांतसंपर्क प्रमुख राजाभाऊ मुळे, संघाचे शहर कार्यवाह हिराकांत रामदासी, शांतीभाई चन्दे, वाल्मिक कुलकर्णी, कैलास गाडीलकर, राष्ट्रीय सुरक्षा मंचाचे अशोक गायकवाड, धनंजय जाधव व चंद्रकांत काळोखे,अनंत देसाई,अँड.अनिल लांडगे,डॉ.हर्षवर्धन तन्वर, कमलेश भंडारी आदी उपस्थित होते.
