वन विभागाने कारवाई करून बंद केलेल्या वेण्णालेक गेटसमोरील बेकायदा हातगाड्या नुकत्याच सुरू झाल्या आहेत. यामुळे प्रतापसिंह उद्यानासमोरील अधिकृत गाळेधारक आक्रमक झाले असून, त्यांनी थेट वन विभागालाच उच्च न्यायालयात खेचण्याची तयारी केली आहे. वन विभागाने आठ दिवसांत वेण्णालेकसमोरील अतिक्रमण हटविले नाही तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे स्टॉलधारकांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
जुने वेण्णालेक होते तेव्हा फक्त 9 स्टॉलधारक व्यवसाय करीत होते. त्यावेळी त्यांना 250 भूभाडे होते. दरम्यान, गेटसमोर काही स्थानिक नागरिकांनी हातगाड्या व टपरी लावून व्यवसाय सुरू केला, असे एकूण 28 व्यवसायिक होते. नवीन धरण बांधताना या सर्वांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला. त्यानुसार 28 व्यवसायिकांचे दोन जागी पुनर्वसन करण्यात आले. थोड्याच दिवसांनी या व्यावसायिकांमध्ये जागेवरून वाद सुरू झाले. प्रशासनाने या सर्वांचे प्रतापसिंह उद्यानासमोर पुनर्वसन केले आणि वादावर पडदा पडला. प्रशासनाने या सर्वांना प्रतापसिंह उद्यानासमोर जागा दिल्याने सनियंत्रण समितीने या स्टॉलधारकांविरोधात दाखल याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने आहे त्याच जागी व्यवसाय करण्यास मान्यता दिली आणि 28 जणांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही स्टॉल, टपरी, हातगाडी वेण्णालेक परिसरात लागणार नाही, अशी हमी वन विभागाकडून घेतली. या शिवाय 1998 मध्येही एका पर्यावरण संस्थेने केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने वेण्णालेक परिसरात अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना वन, महसूल व पालिकेला केली होती.
उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही वन विभाग आदेशांचा अवमान करीत आहे. बंद व्यवसाय कोणाच्या तरी आशीर्वादाने सुरू झाल्याने अधिकृत स्टॉलधारक आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही अनेक वर्षे वन विभागाचा परवाना घेऊन व्यवसाय करीत आहोत. आम्ही दरवर्षी 18 ते 20 लाख रुपये भाडे भरतो; परंतु वेण्णालेकसमोरील विनापरवाना हातगाड्यांमुळे नौकाविहारासाठी आलेल्या पर्यटकांना जवळच सर्व उपलब्ध होत असल्याने ते प्रतापसिंह उद्यानासमोरील स्टॉलकडे फिरकत नाहीत.
त्यामुळे अधिकृत 28 स्टॉलधारकांची व्यवसायाअभावी उपासमार होत आहे. बेकायदेशीर हातगाड्यांविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सर्व स्टॉल बंद करून उपोषण करण्यात येणार आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करून वन विभाग न्यायालयाचा अवमान करीत आहे. ही बाब आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार आहोत. शिवाय वन विभागाविरोधात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती स्टॉलधारकांनी दिली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण कोंढाळकर, उपाध्यक्ष मुबारक पन्हाळकर, दत्तात्रय जांभळे, मुबारक जंद्रे, सुनील फळणे, मुबारक नालबंद, योगेश बावळेकर, संतोष जाधव व आमीर खान आदी उपस्थित होते.
