हेलिकॉप्टरने एबी फॉर्म पाठवण्याचा खर्च मिंध्यांच्या निवडणूक खर्चात, निवडणूक आयोगाचे आदेश

मिंधे गटाच्या उमेदवारांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हेलिकॉप्टरने एबी फॉर्म नाशिकला पाठवले होते. त्या हेलिकॉप्टरच्या खर्चाचा समावेश शिंदे गटाच्या निवडणूक खर्चात होणार आहे. यापुढे पोलीस आणि प्रत्येक सरकारी वाहनाची तपासणी होईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

विधानसभा निवडणुकीच्या काळात पोलीस आणि सरकारी वाहनांमधून पैसे नेले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार व शिवसेना नेते – खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चोक्कलिंगम म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक वाहनाची कसून तपासणी करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यात पोलिसांसह अन्य सरकारी वाहनांचीही तपासणी करण्यात येत आहे. निवडणूक काळात सर्वच वाहनांची  तपासणी करण्याचे  अधिकार तपासणी पथकांना असतात. जेव्हा  राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तक्रारी केल्या त्यानंतर  सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना वाहन तपासणीबाबत पुन्हा सूचना केली आहे. त्यानुसार अतिमहत्त्वाच्या संविधानिक पदांवरील व्यक्ती वगळता सर्वांची वाहने तपासण्यात येतील. तपासणी पथकांच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही पॅमेरे लावले आहेत. त्या ठिकाणी रोकड पकडली जाते तेथे पोलिसांबरोबरच अन्य विभागाचे अधिकारी तैनात केले आहेत. ही तपासणी पारदर्शी झाली पाहिजे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. यात कुणी कुचराई केली तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले.

हेलिकॉप्टर पडले महागात

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकमधील उमेदवारांना हेलीकॉप्टरमधून एबी फॉर्म हेलिकॉप्टरमधून पाठवले याकडे चोक्कलिंगम यांचे माध्यमांनी लक्ष वेधले असता, यासंदर्भातील वृत्ताची  गंभीर दखल घेण्यात आली.  संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. तो खर्च उमेदवाराच्या किंवा पक्षाच्या खर्चात समावेश व्हायला हवा, अशा सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

 अधिकार निवडणूक आयोगाला

रश्मी शुक्ला यांच्या बदलीच्या संदर्भातील प्रश्नावर ते म्हणाले की, निवडणूक काळात महत्त्वाच्या पदांवर कुणाची नियुक्ती करावी आणि कुणाला हटवायचे याचे पूर्ण अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला असतात. तसेच नव्याने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचा  कार्यकाळ ठरविण्याचे अधिकारही आयोगाचे असतात.