
राज्यपालांना हाताशी धरून घटनाबाह्य पद्धतीने महाराष्ट्रात सत्तारूढ झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच मविआ सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला आहे. परिणामी राज्यातील विकासकामे खोळंबली आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाला झालेला उशीर यामुळे अतिवृष्टीच्या काळात शेतकऱयांना मदत मिळू शकली नाही. शाळा-महाविद्यालये प्रवेशाचा उडालेला गोंधळ, महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि ढासळती कायदा-सुव्यवस्था या प्रमुख मुद्दय़ांवर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. विरोधकांची आक्रमक भूमिका आणि बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना नियमबाह्य पद्धतीने चालविण्यात येणारे कामकाज यावरून होणाऱया धुमशानात शिंदे-फडणवीसांच्या घटनाबाह्य सरकारची खऱया अर्थाने कसोटी लागणार आहे.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नियोजित तारखेच्या तब्बल महिनाभर उशिराने पार पडणार आहे. सोयीची विधेयके, पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यासाठी या अधिवेशनाचा कालावधीही अवघा सहा दिवसांचाच ठेवण्यात आला आहे, पण हा कालावधी सहा दिवसांचा असला तरी शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी तो आव्हानाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्रात 20 जूनपासून सुरू झालेला सत्तासंघर्षाचा तिढा अद्यापही संपलेला नाही. त्यातच मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर तब्बल 39 दिवसांनी झालेला मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपास झालेला विलंब पाहता खात्याची पुरेशी माहिती नसलेल्या मंत्र्यांचा ऐन अधिवेशनात गोंधळ उडणार आहे. या संधीचा लाभ घेत महाविकास आघाडीकडून या मंत्र्यांना खिंडीत गाठण्याची रणनीती आहे.
राज्यपालांच्या वक्तव्याचा जाब विचारणार
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या भावना दुखावतील अशी वक्तव्ये करण्यात येत आहेत. महापुरुषांबद्दल सातत्याने अवमानास्पद वक्तव्ये केली जात आहेत. जातीवाद, भाषावाद, प्रांतवाद निर्माण करून सामाजिक अस्थैर्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे, मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारकडून राज्यपालांची पाठराखण केली जाते याचा जाब विरोधकांकडून विचारला जाईल.
या विधेयकावरून गोंधळ
सरपंचांची व नगराध्यक्षांची निवड सदस्यांमधून करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बदलून ही निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका 2017 च्या प्रभागांनुसार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड आणि प्रभागांची संख्या याबाबतची विधेयके मंजूर करण्यावरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत गोंधळ उडण्याची शक्यता अधिक आहे.
सुस्तावलेल्या कारभाराचा फटका बसणार
अनिश्चित राज्य कारभारामुळे 20 जूनपासून प्रशासकीय कारभार जवळजवळ ठप्पच झाल्यात जमा होता. प्रशासनाचा हा बसलेला हत्ती उठून कामाला लागेपर्यंत निर्माण झालेल्या सुस्त कारभाराचा फटका या अधिवेशनातच सरकारला बसणार आहे. त्यामुळे विधिमंडळात उपस्थित होणाऱया प्रश्नांवर योग्य उत्तरे मिळविण्याची तसेच योग्य स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रशासनाची लागणारी तयारी ऐनवेळी कुचकामी ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
55 आमदारांना शिवसेनेचा व्हीप
विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरू होणाऱया पावसाळी अधिवेशनासाठी शिवसेनेने सर्वच्या सर्व 55 आमदारांना व्हीप जारी केला आहे. अधिवेशनाच्या संपूर्ण काळात दररोज कामकाज संपेपर्यंत सभागृहात उपस्थिती अनिवार्य असल्याचे या पक्षादेशात म्हटले आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षावर 22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेतील फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासह अन्य निर्णय अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन पार पडणार असून शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्व 55 आमदारांना व्हीप जारी केला आहे. अधिवेशनात सन 2022-23 च्या पुरवणी मागण्या, शासकीय विधेयके, ठराव, प्रस्ताव यावर चर्चा व मतदान होऊन ते संमत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शिवसेना पक्षाच्या विधानसभेच्या सर्व सदस्यांची अधिवेशन काळात दररोज संपूर्ण दिवस कामकाज संपेपर्यंत सभागृहात उपस्थिती अनिवार्य असल्याचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी पक्षादेशात म्हटले आहे.
शिंदे गटाला आमदार, मंत्र्यांची नाराजी भोवणार
काहीतरी मिळविण्यासाठी शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या तसेच अपक्ष म्हणून भाजपसोबत गेलेल्या 50 आमदारांपैकी शिंदे गटातील 9 जण वगळता कुणाचेही समाधान झालेले नाही. हे आमदार या अधिवेशनात उपस्थित राहणार का, याचीही शक्यता धुसर आहे. आमदार बच्चू कडू यांनी तर आपली नाराजी स्पष्ट बोलून दाखविली होती. मंत्रीपद न मिळाल्याने संजय शिरसाट नाराज आहेत. दुय्यम खाती मिळाल्याने शिंदे गटात असलेली नाराजी उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
कलंकित मंत्र्यांचा मुद्दा
अब्दुल सत्तार यांच्या मुलांवर टीईटी परीक्षा घोटाळय़ाचे आरोप होत असताना त्यांना आणि संजय राठोड यांनाही मंत्रिमंडळात घेण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे. तशात गंभीर स्वरूपाचे आरोप असणाऱया 15 मंत्र्यांच्या चौकशीच्या मागणीवरून विरोधक आक्रमक होतील.
रणकंदन होणार
शिवसेनेच्या अधिकृत सदस्यांना विधिमंडळ कामकाज समितीत नेमण्याचा मुद्दा असो की महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना दिलेली सरसकट स्थगिती असो, या मुद्दय़ांवर सरकारला जाब विचारण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे. यामुळे सभागृहात रणकंदन होणार आहे.
लोकशाहीच्या चिंधडय़ा उडवत सरकार स्थापन झाले – अजित पवार
अधिवेशन कामकाज होत असताना ज्याप्रकारे हे सरकार सत्तेवर आले आहे त्या सगळ्याचा विचार केला तर हे शिंदे सरकार मुळातच लोकशाही व संसदीय परंपरांच्या चिंधडय़ा उडवत व विश्वासघाताच्या पायावर स्थापन झाले आहे असा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यावेळी केला. या सरकारला अद्यापही विधीमान्यता नाही, असेही पवार म्हणाले.
विधान परिषद सभापतीपदासाठी भाजपची फिल्डिंग 12 आमदार नियुक्तीचा घाट
विधान परिषदेचे सभापतीपद मिळविण्यासाठी आता भाजपने फिल्डिंग लावली आहे. भाजपकडे सध्या 23 आमदार आहेत तर मविआकडे 33 आमदार आहेत. त्यामुळे सदस्यसंख्या वाढवण्यासाठी राज्यपाल नियुक्त 12 जणांच्या नव्या यादीला तत्काळ मान्यता मिळवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. भाजपकडून सभापतीपदासाठी माजी मंत्री राम शिंदे यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.































































