अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला आणखी दहा वर्षं मुदतवाढ देण्याच्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देण्यासाठी 8 जानेवारी रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.
यासंदर्भात आज विधानभवनात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. बैठकीत 8 जानेवारी रोजी होणारे विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील कामकाज निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याच्या घटना दुरूस्तीला विधिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल. तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोन्ही सभागृहात मांडतील आणि त्यावर विरोधी पक्षनेते आपले मत व्यक्त करतील.
नवीन वर्षातील हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने अधिवेशनाची सुरूवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल. राज्यपालांचे अभिभाषण दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर ठेवले जाईल. त्यामुळे अधिवेशनात अभिभाषणावर चर्चा होणार नाही. ही चर्चा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होईल. या अधिवेशनात नव्या मंत्र्यांचा परिचय करून दिला जाईल तसेच माजी दिवंगत सदस्यांबाबत शोकप्रस्ताव मांडण्यात येईल.
